प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण घेताना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी टाळण्‍यासाठी पीएम-विद्यालक्ष्मी योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळवण्यात आर्थिक अडचणी येऊ नयेत म्हणून आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  पीएम-विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी दिली आहे. पीएम विद्यालक्ष्मी हा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020 चा आणखी एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, ज्या धोरणात प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन्ही उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी विविध उपायांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. ज्या विद्यार्थ्याला दर्जेदार उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळेल तो विद्यार्थी, त्याच्या अभ्यासक्रमाचे शुल्क आणि या अभ्यासक्रमाशी संबंधित इतर खर्चाची गरज भागवण्यासाठी पीएम विद्यालक्ष्मी योजने अंतर्गत कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्थांमधून तारण विरहित, हमीदार विरहित कर्ज मिळवण्यासाठी पात्र असेल. एका साध्या, पारदर्शक, विद्यार्थी स्नेही प्रणालीच्या माध्यमातून राबवली जाणारी ही योजना आंतर-परिचालनक्षम आणि संपूर्णपणे डिजिटल असेल.

7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी, विद्यार्थी त्याच्या थकबाकीच्या 75% कर्जहमीसाठी पात्र असेल. यामुळे या योजने अंतर्गत  बँकांना शैक्षणिक कर्जाचे वितरण करण्यासाठी पाठबळ मिळेल.

उपरोल्लेखित अटींशिवाय आठ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि इतर कोणत्याही सरकारी शिष्यवृत्ती किंवा व्याज सवलत योजनेसाठी पात्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कर्ज परतफेडीच्या काळात 3 टक्के व्याज सवलत देखील दिली जाईल.

उच्च शिक्षण विभागाचे पीएम-विद्यालक्ष्मी हे युनिफाईड पोर्टल असेल ज्यावर विद्यार्थी शैक्षणिक कर्जासाठी सर्व बँकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या अतिशय साध्या प्रक्रियेद्वारे  अर्ज करू शकतात किंवा व्याज सवलत देण्याची विनंती करू शकतात.  व्याज सवलतीचा चुकारा ई-व्हाउचरच्या माध्यमातून आणि केंद्रीय बँक डिजिटल करन्सी(सीबीडीसी) वॉलेट्स च्या माध्यमातून करता येईल.