केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंत्रालयाच्या कामगिरीची दिली माहिती

केंद्रीय ग्रामीण विकास तसेच कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या कामगिरीविषयी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली. महिलांना सक्षम करणे हे सरकारचे  प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले. यंदा आपल्या मंत्रालयाची अर्थसंकल्पीय तरतूद एक लाख 84 हजार कोटी होती, त्यापैकी एक लाख 3 हजार कोटी खर्च  झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसारख्या योजना मागणीवर आधारित असून अंदाजपत्रकातील तरतूद कमी पडत आहे तिथे राज्यांच्या मागणीच्या आधारावर  अर्थ मंत्रालयाकडून अतिरिक्त निधी मागवला जात आहे, तसेच सतत पुनरावृत्ती केली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

1. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

• प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत मार्च 2024 पर्यंत 2.95 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी जवळपास सर्व घरे मंजूर झाली आहेत आणि 2.67 कोटी घरे पूर्ण झाली आहेत, अशी माहिती चौहान यांनी दिली

ग्रामीण भारताचा विकास करताना सरकारचे उद्दिष्ट केवळ घरे देणे नसून या घरांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे हे आहे, असे चौहान यांनी सांगितले.

2. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाय)

पीएमजीएसवाय आढावा:

पीएमजीएसवायच्या विविध घटकांतर्गत योगदान:

• 9 जून 2024 ते 2 डिसेंबर 2024 पर्यंत 9,013 किमी रस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली, त्यापैकी 7,058 किमीचे बांधकाम झाले आहे आणि योजना सुरू झाल्यापासून 2 डिसेंबर 2024 पर्यंत 1,067 वस्त्यांना जोडण्यात आले आहे.

पीएमजीएसवाय-IV:

• पीएमजीएसवाय-IV साठी मार्गदर्शक तत्त्वांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून ही तत्त्वे लवकरच जाहीर केली जातील.

पीएम-जनमन:

• 9 जून 2024 ते 2 डिसेंबर 2024 या कालावधीत 2,337 किमीच्या रस्त्यांना मंजुरी, त्यापैकी 12 किमीचे बांधकाम पूर्ण.

3. दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (डीएवाय- एनआरएलएम)

लखपती दीदी

नवीन लखपती दीदींना प्रशिक्षित करणे:

• 9 जून 2024 नंतर, डे- एनआरएलएमअंतर्गत विविध राज्य-नेतृत्वाच्या उपक्रमांद्वारे 1.5 दशलक्ष नवीन लखपती दिदींना सक्षम केले आहे.

संचयी प्रभाव:

• देशभरातील लखपती दिदींची एकूण संख्या 1,15,00,274 वर पोहोचली आहे.

4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (एमजीएनआरइजीएस)

केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागात उपजीविका सुरक्षा वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक घरातील प्रौढ सदस्य जे स्वेच्छेने काम करायला तयार आहेत त्यांना एका आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी या योजनेने दिली आहे.

• 123 कोटी श्रम दिवसांचे काम निर्माण झाले आहे.

मिशन अमृत सरोवर:

• 24 एप्रिल 2022 रोजी पंतप्रधानांनी हे मिशन  सुरू केले. भविष्यातील जलसंधारणासाठी प्रत्येक ग्रामीण जिल्ह्यात (दिल्ली, चंदीगड आणि लक्षद्वीप वगळता) 75 अमृत सरोवरांचे बांधकाम किंवा पुनरुज्जीवन करायचे आहे.

आत्तापर्यंत, 68,000 हून अधिक अमृत सरोवरांचे बांधकाम/पुनर्जीवन करण्यात आले आहे.

7. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाय)

नवीन उपक्रम

• दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2.0 ची मार्गदर्शक तत्त्वे मंजूर करण्यात आली आहेत. ग्रामीण गरीब तरुणांचा कौशल्य विकास करून त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी ही योजना साहाय्य करते.