ईडी ने अनिल अंबानी को फिर समन जारी कर 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया

केंद्रीय जांच एजेंसी ने 3 नवंबर को अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों की करीब 7500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 406 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की थी।

इसके बाद, अनिल अंबानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कुर्क की गई अधिकांश संपत्ति रिलायंस कम्युनिकेशंस की हैं। समूह की ओर से बताया गया कि  यह कंपनी फिलहाल समाधान पेशेवर (आरपी) और भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाली ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के नियंत्रण में है।