कोळसा मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीची कोळसा क्षेत्रातील शाश्वतता आणि हरित उपक्रमांवर चर्चा

केंद्रीय कोळसा आणि खाणकाम मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली कोळसा मंत्रालयाच्या संसदीय सल्लागार समितीची बैठक 19 डिसेंबर 2024 रोजी नवी दिल्ली इथे संसदेच्या संकुलात झाली. बैठकीत कोळसा क्षेत्रातील शाश्वतता आणि हरित उपक्रमांवर चर्चा झाली. बैठकीला कोळसा आणि खाणकाम राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीच्या संबोधनात मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा व आर्थिक वाढीच्या दिशेने होत असलेल्या प्रवासात कोळसा क्षेत्राची निर्णायक भूमिका अधोरेखित केली. जगाचा नविनीकरणीय ऊर्जेवर असलेला भर लक्षात घेतल्यावरही भारताच्या विकासाची ध्येये आणि शाश्वतता उपक्रमांना पाठबळ देण्यामध्ये कोळशाची अपरिहार्य भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोळसा उत्पादना बरोबरच पर्यावरण संवर्धन, सामाजिक कल्याण आणि जैवविविधता संरक्षणही  साध्य केले जाते अशा कोळसा/लिग्नाईट पीएसयूमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या शाश्वत विकासाच्या उपक्रमांची माहिती त्यांनी समितीच्या सदस्यांना दिली. पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेनुसार शाश्वत विकास आणि नेट झिरो उत्सर्जनाचे ध्येय 2070 पर्यंत गाठण्याप्रती सरकारच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

कोळसा आणि खाणकाम राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे यांनी पर्यावरणीय शाश्वतता उपक्रम हे मंत्रालयाच्या पर्यावरण आणि सामाजिक कल्याणाप्रतीच्या वचनबद्धतेची ग्वाही असल्याचे ठळकपणे मांडले.

कोळसा सचिव विक्रमदेव दत्त यांनी कोळसा/लिग्नाईट पीएसयू नियोजन बद्ध  विविध शाश्वत आणि पर्यावरणस्नेही उपक्रम राबवत असल्याचे सांगितले. हे उपक्रम थेट अथवा अप्रत्यक्षरित्या ‘मिशन लाइफ’शी जुळणारे आहेत. भारताची ऊर्जेची गरज आणि हवामानविषयक उद्दीष्टांमध्ये संतुलन साधण्यासाठी मंत्रालय समर्पित असल्याचे ते म्हणाले.

बैठकीत कोळसा मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांनी कोळसा/लिग्नाईट पीएसयूमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या शाश्वत विकासाच्या उपक्रमांविषयी सादरीकरण केले.