केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारात साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि संभाव्य कृत्रिम टंचाई रोखण्यासाठी अनेक सक्रिय आणि ठोस उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या हस्तक्षेपाचा सकारात्मक परिणाम दिसू लागला असून, साखर कारखान्यांच्या स्तरावर (एक्स-मिल) दरांमध्ये सुमारे २०% घट नोंदवली गेली आहे. यापाठोपाठ आता किरकोळ बाजारातील दरांमध्येही घसरणीचा कल पाहायला मिळत असून, आगामी सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना रास्त दरात साखर उपलब्ध होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रत्यक्ष साठा पडताळणीत धक्कादायक बाबी समोर
गेल्या काही काळात देशात पुरेसा साठा असतानाही केवळ सट्टेबाजी आणि साठेबाजीमुळे साखरेचे दर वाढल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने देशभरातील साखर कारखान्यांमधील साठ्याची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी एक व्यापक मोहीम राबवली. या पडताळणीदरम्यान अनेक कारखान्यांकडे त्यांनी मासिक प्रपत्रांमध्ये घोषित केलेल्या साठ्यापेक्षा अधिक साखर उपलब्ध असल्याचे आढळून आले. यावरून देशात साखरेचा कोणताही तुटवडा नसून पुरेसा साठा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी भीतीपोटी साखरेची अनावश्यक खरेदी किंवा साठा करू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
सप्टेंबरपासून ‘पाक्षिक कोटा प्रणाली’ लागू
बाजारातील कृत्रिम टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने सध्याची ‘मासिक कोटा पद्धत’ रद्द करून सप्टेंबर महिन्यापासून ‘पाक्षिक कोटा प्रणाली’ (दर १५ दिवसांनी साठा वाटप) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन नियमानुसार:
-
कारखान्यांना त्यांना दिलेल्या एकूण कोट्यापैकी किमान ४०% साठा पहिल्या आठवड्यात विकणे बंधनकारक असेल.
-
उर्वरित साठा त्यानंतरच्या आठवड्यात बाजारात उपलब्ध करावा लागेल.
-
या पाक्षिक पद्धतीमुळे सरकारला मागणी आणि पुरवठ्यावर तात्काळ लक्ष ठेवता येईल आणि गरजेनुसार अतिरिक्त साठा बाजारात सोडणे सोपे होईल.
विक्रीनंतर ७ दिवसांच्या आत साखर रवाना करणे अनिवार्य
कारखान्यांकडून साखर खरेदी केल्यानंतरही ती महिनाभर कारखान्यातच ठेवून बाजारात कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. यावर आळा घालण्यासाठी, कारखान्यांनी विकलेली साखर विक्रीच्या तारखेपासून ७ दिवसांच्या आत रवाना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नवीन गाळप हंगामामुळे पुरवठा होणार अधिक मजबूत
उसाचा नवीन गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील कारखान्यांमधून सप्टेंबरमध्ये सुमारे २ लाख मेट्रिक टन, ऑक्टोबरमध्ये १० लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त आणि नोव्हेंबरमध्ये सुमारे ४५ लाख मेट्रिक टन साखर बाजारात येण्याचा अंदाज आहे. ऑक्टोबरमध्ये उत्पादित होणारी साखर कारखान्यांना कोणत्याही निर्बंधांशिवाय विकण्याची मुभा सरकारने दिली आहे, ज्यामुळे आगामी सणांच्या काळात साखरेचा पुरवठा अत्यंत सुरळीत राहील.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्र. १. देशात साखरेचा खरोखरच तुटवडा आहे का?
उत्तर: नाही, देशात साखरेचा कोणताही तुटवडा नाही. सरकारी पडताळणीत कारखान्यांकडे मुबलक साठा उपलब्ध असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
प्र. २. साखरेच्या दरात किती घसरण झाली आहे?
उत्तर: साखर कारखान्यांमधील एक्स-मिल दरांमध्ये सुमारे २०% घट झाली आहे आणि किरकोळ बाजारातही दर कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे.
प्र. ३. नवीन ‘पाक्षिक कोटा प्रणाली’ काय आहे?
उत्तर: सप्टेंबरपासून सरकार महिन्याऐवजी दर १५ दिवसांनी साखरेचा कोटा निश्चित करेल. कारखान्यांना पहिल्या आठवड्यात किमान ४०% साठा विकणे अनिवार्य असेल.
Disclaimer (अस्वीकरण):
हा लेख उपलब्ध शासकीय माहिती आणि अधिकृत निवेदनांच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. बाजारातील साखरेचे दर, स्थानिक मागणी आणि पुरवठा साखळीनुसार विविध शहरांमध्ये थोडेफार बदलू शकतात.
संबंधित दुवे (Relevant Links):
-
मातृभूमी समाचार मराठी मुख्य पृष्ठ: matribhumisamachar.com/marathi/
-
आमच्याबद्दल अधिक माहिती (About Us): matribhumisamachar.com/about-us/
Matribhumi Samachar Marathi

