भारताचे जागतिक ऊर्जा धोरण २०२६: ग्लोबल साऊथचे नेतृत्व आणि स्वच्छ ऊर्जेचे नवे पर्व

जागतिक स्तरावर हवामान बदल आणि ऊर्जा सुरक्षेची आव्हाने वाढत असताना, भारताने पुन्हा एकदा जगाला एक नवी दिशा दाखवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या एका विशेष लेखाचा हवाला देत, भारताची जागतिक ऊर्जा धोरणाबाबतची भूमिका अत्यंत स्पष्ट शब्दांत मांडली आहे. भारत आता केवळ स्वतःच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण ‘ग्लोबल साऊथ’ला (विकसनशील आणि गरीब देशांना) सुरक्षित, सक्षम आणि शाश्वत ऊर्जा व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

१. ग्लोबल साऊथला न्याय्य ऊर्जा व्यवस्थेचा हक्क

भारताच्या नव्या ऊर्जा धोरणाचा मुख्य आत्मा ‘सर्वसमावेशकता’ हा आहे. पंतप्रधानांच्या मते, जगातील प्रत्येक नागरिकाला आणि देशाला परवडणारी, विश्वासार्ह आणि स्वच्छ ऊर्जा मिळण्याचा समान अधिकार आहे. जोपर्यंत विकसनशील अर्थव्यवस्थांना ऊर्जा संक्रमणासाठी (Energy Transition) आवश्यक आर्थिक आणि तांत्रिक पाठबळ मिळत नाही, तोपर्यंत जागतिक शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकत नाही.

२. आंतरराष्ट्रीय भागीदारी: मजबूत ऊर्जा प्रणालीचा पाया

पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले की, कोणतीही मजबूत ऊर्जा व्यवस्था केवळ प्रभावी देशांतर्गत धोरणांवर यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यासाठी खालील तीन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत:

• विश्वासार्ह आंतरराष्ट्रीय सहकार्य: देशांमधील परस्पर संबंध मजबूत असणे.

• तांत्रिक भागीदारी: प्रगत तंत्रज्ञानाची एकमेकांमध्ये देवाणघेवाण.

• परस्पर विश्वास: जागतिक संकटांच्या काळात एकमेकांना मदत करण्याची भावना.

ऊर्जा सुरक्षेच्या क्षेत्रात दीर्घकालीन यश मिळवण्यासाठी जागतिक स्तरावरील हे सहकार्य अत्यंत आवश्यक असल्याचे भारताने ठामपणे सांगितले आहे.

३. २०२६ च्या BRICS अध्यक्षपदात ‘ग्लोबल साऊथ’ला प्राधान्य

भारतासाठी आगामी वर्ष २०२६ हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणार आहे, कारण भारत २०२६ मध्ये BRICS समूहाचे अध्यक्षपद स्वीकारणार आहे. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले आहे की, या ऐतिहासिक काळात भारत जागतिक ऊर्जा धोरणात ग्लोबल साऊथ मधील विकसनशील देशांच्या सहभागाला अधिक बळकटी देईल. त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि जागतिक मंचावर त्यांचा आवाज बुलंद करणे हा भारताचा सर्वोच्च अजेंडा असेल.

४. सौर ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन: भारताचे जागतिक नेतृत्व

भारत आज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आणि विशेषतः हरित हायड्रोजन (Green Hydrogen) च्या क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करत आहे. भारताकडे असलेले हे अत्याधुनिक स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि दांडगा अनुभव आता ग्लोबल साऊथच्या देशांसाठी वरदान ठरणार आहे. या तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करून भारत इतर विकसनशील देशांनाही कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत करणार आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न १: ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजे काय आणि ऊर्जा धोरणात त्याचे काय महत्त्व आहे?

उत्तर: ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजे आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील विकसनशील आणि कमी विकसित देश. जागतिक ऊर्जा सुरक्षेसाठी या देशांना सक्षम करणे गरजेचे आहे, कारण भविष्यातील ऊर्जेची मागणी याच भागात सर्वाधिक असणार आहे.

प्रश्न २: भारत २०२६ मध्ये कोणत्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय समूहाचे अध्यक्षपद भूषवणार आहे?

उत्तर: भारत २०२६ मध्ये ‘BRICS’ (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि इतर नवीन सदस्य देश) या बलाढ्य समूहाचे अध्यक्षपद स्वीकारणार आहे.

प्रश्न ३: भारताच्या जागतिक ऊर्जा धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?

उत्तर: प्रत्येक देशाला परवडणारी, विश्वासार्ह, सुरक्षित आणि पर्यावरणाला पूरक (स्वच्छ) ऊर्जा उपलब्ध करून देणे आणि जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान व गुंतवणुकीला चालना देणे हे भारताचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

अस्वीकरण (Disclaimer)

या लेखात समाविष्ट असलेली माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेले विचार आणि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकृत भूमिकेवर आधारित आहे. हे विश्लेषण केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी असून, जागतिक धोरणांमधील चालू घडामोडींचा आढावा घेते.