प्रशासनिक सुधार एवं सुशासन के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ केंद्र सरकार करेगी सहयोग

मुंबई (मा.स.स.). महाराष्ट्र सरकार में सुशासन के लिए अध्यक्ष समिति में सुरेश कुमार आईएएस (सेवानिवृत्त) के निमंत्रण पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी. श्रीनिवास के नेतृत्व में डीएआरपीजी के एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक सुधारों एवं सुशासन पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच सहयोग के उद्देश्य से रोडमैप तैयार करने के लिए 1 दिसंबर, 2022 को मुंबई का दौरा किया। डीएआरपीजी के प्रतिनिधिमंडल ने 3 बैठकें कीं

(i) सुशासन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के साथ मुलाकात (ii) मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव एवं अपर मुख्य सचिव जीएडी सुजाता सौनक तथा महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत और (iii) मंडल आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा महाराष्ट्र के सभी जिलों के नगर आयुक्तों के साथ हुई बैठक शामिल हैं।
सहयोग के लिए इस तरह से रोडमैप तैयार किया गया:

1. ई-सेवाओं, ई-ऑफिस की समयबद्ध परिपूर्णता के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाये और राज्य सचिवालय में निर्णय लेने की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार की पहल की प्रतिकृति के लिए कार्य किया जाये, जिसमें विलंब, प्रतिनिधिमंडल, डेस्क अधिकारी प्रणाली को अपनाना तथा केंद्रीय पंजीकरण इकाइयों का डिजिटलीकरण शामिल है।

2. मुंबई में ई-गवर्नेंस पर क्षेत्रीय सम्मेलन जनवरी 2023 के लिए प्रस्तावित

3. सुशासन पोर्टल और प्रधानमंत्री पुरस्कारों पर अपलोड किए गए महाराष्ट्र के जिलों की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों एवं प्रशासनिक नवाचारों का दस्तावेजीकरण

4. कार्य प्रदर्शन में महाराष्ट्र राज्य सचिवालय को डिजिटल रूप से सक्षम करने के लिए कार्यालय प्रक्रिया 2023 की नियमावली को फिर से तैयार करना

डीएआरपीजी के प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें विचार-विमर्श तथा सहयोग के लिए प्रस्तावित रोडमैप से अवगत कराया।