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मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ी

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नई दिल्ली. दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग का मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को 11 बजे होगी। कोर्ट ने उन दस्तावेजों की लिस्ट देने का निर्देश दिया जिनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था और बाद में ईडी ने उन्हें 9 मार्च को हिरासत में ले लिया था।

आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं। कुछ समय पहले ही संजय सिंह को जमानत मिली है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 23 अप्रैल को सुनवाई करेगा। अगर केजरीवाल को जमानत मिल जाती है और 26 अप्रैल के सिसोदिया भी छूट जाते हैं तो यह आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर होगी। पार्टी के दो बड़े नेता लंबे समय बाद बाहर होंगे।

21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल

ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से उनकी न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ती रही है। हालांकि, वह अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और जेल के अंदर से सरकार चलाने के लिए अनुमति चाह रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को जेल जाने के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से वह जेल में ही हैं। 2 अप्रैल 2024 को सिसोदिया ने जमानत याचिका लगाते हुए कहा था कि जांच एजेंसियां अब तक यह साबित नहीं कर पाई हैं कि उनके पास कोई पैसा पहुंचा है। इस आधार पर उन्होंने जमानत की मांग की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होनी है।

साभार : इंडिया टीवी

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