हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील शांतता आणि समृद्धीसाठी नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी भारताचे समर्थन : लाओ पीडीआरमध्ये 11 व्या आसियान संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत राजनाथ सिंह यांचे प्रतिपादन

“हिंद-प्रशांत क्षेत्रामध्ये जल अथवा नभ अशा कोणत्‍याही क्षेत्रातील पर्यटन, व्यवसाय, उद्योग यांच्‍यासाठी  स्वातंत्र्य, विनाअडथळा कायदेशीर वाणिज्य व्यवहार आणि  शांतता व  समृद्धीसाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करणे,याचे भारत समर्थन करीत आहे,” असे  संरक्षण  मंत्री  राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे.लाओ पीडीआर येथील  व्हिएन्टिन  येथे, 21 नोव्हेंबर 2024 रोजी  आयोजित 11व्या आसियान संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठक-तसेच मंचाला त्यांनी संबोधित केले.यावेळी त्यांनी भारताचे धोरण सामायिक केले. आचारसंहितेवरील चर्चेत  त्यांनी सांगितले की,पूर्वग्रहदूषित नसलेली संहिता असावी, अशी भारताची  इच्छा आहे.संपूर्ण   विचारविनिमय केल्यानंतर  जर एखाद्या राष्‍ट्राने कोणतीच बाजू न घेता, तटस्‍थ राहण्‍याची भूमिका स्‍वीकारली तर  अशा राष्ट्रांच्या कायदेशीर हक्कांवर  आणि हितसंबंधांवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, हे पाहिले पाहिजे.संहिता आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी,विशेषतः ‘यूएन कन्व्हेन्शन लॉ ऑफ सी 1982,’ कराराशी  असेही ते पुढे म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी सध्या चालू असलेल्य संघर्ष आणि  आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठीची आव्हाने, यावर  संरक्षण मंत्री म्हणाले की,जिथे अहिंसा आणि शांततेच्या बौद्ध तत्त्वांना अंतर्भूत केले आहे, त्या लाओ पीडीआरमध्ये 11 वी एडीएमएम-प्लस परिषद आयोजित होण्याचा संयोग जुळून आला आहे.शांततापूर्ण सह-अस्तित्वाच्या बौद्ध सिद्धांतांना सर्वांनी अधिक जवळून आत्मसात करण्याची वेळ आली आहे, कारण जगाचे ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे आणि त्यामुळे प्रस्थापित जागतिक व्यवस्थेवर ताण वाढत आहे.

“भारताने नेहमीच गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी संवाद साधला जावा, याचा आग्रह धरला आहे आणि  त्याप्रमाणेच आपले वर्तनही कायम ठेवले आहे. खुल्या संवादाची आणि शांततापूर्ण वाटाघाटीची ही वचनबद्धता सीमा विवादांपासून ते व्यापार करारांपर्यंत विविध आंतरराष्ट्रीय आव्हानांकडे बघण्याच्या भारताच्या दृष्टिकोनातून स्पष्ट होते. भारत  मुक्त संवाद विश्वास, समजूतदारपणा आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देतो,शाश्वत भागीदारीचा पाया घालतो. भारताचा असा विश्वास आहे की,जागतिक समस्यांवर योग्य प्रकारे , दीर्घकालीन उपाय तेव्हाच मिळू शकतात जेव्हा अशा संवादामध्‍ये राष्ट्रे रचनात्मकपणे सहभागी होतात, एकमेकांच्या दृष्टीकोनांचा आदर करतात आणि सहकार्याच्या भावनेने सामायिक उद्दिष्टांसाठी कार्य करतात,”असे राजनाथ सिंह म्हणाले.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी हवामान बदल आणि सुरक्षेला असलेले धोके यांच्यातील परस्परसंबंध समजून घेण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी हवामान बदलावर एडीएमएम-प्लस संरक्षण धोरण विकसित करण्याचे आवाहन केले.

11 व्या एडीएमएम-प्लस मंचामध्ये 10  आसियान  देश, आठ संवाद भागीदार देश आणि तिमोर लेस्टे यांचा समावेश आहे.