मंगलवार को देश के 9 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ शुरू

विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है?

यह एक खास अभियान है जिसके तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र या राज्य की मतदाता सूची को वेरिफाई, सही और अपडेट किया जाता है। इसमें काफी गहन जांच होती है घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है। इससे चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि हर योग्य मतदाता सही तरीके से मतदाता सूची में शामिल हो और कोई भी नकली या डुप्लीकेट नाम इसमें न रहे।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (“RPA 1950”) संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग को देता है। चुनावी मशीनरी, पात्रता शर्तें, मतदाता सूची तैयार करने का तरीका और प्रक्रिया RPA 1950 और RPA 1950 के तहत बनाए गए मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 (“RER, 1960”) के तहत प्रदान की गई हैं। RPA 1950 के सेक्शन 21 के साथ-साथ RPA 1950 के दूसरे लागू प्रोविज़न्स के तहत, कमीशन को इलेक्टोरल रोल्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार है, जिसमें नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करना भी शामिल है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराया। इस दौरान आए ड्राफ्ट रोल में 65 लाख से ज्यादा मतदातओं ने के नाम हटाए गए। दावे आपत्ति के बाद आई अंतिम मतदाता सूची में बिहार में 47,77,487 मतदाता घट गए थे। अब इसी प्रक्रिया के दूसरे चरण में चुनाव आयोग ने 12 राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में SIR कराने का एलान किय है। इसके लिए प्रिंटिंग/ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के बीच हो रही है। इसके बाद बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का पुनरीक्षण करेंगे। इस गहन पुनरीक्षण के बाद मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस सूची के जारी होने के बाद दावे आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इन दावों और आपत्तियों पर सुनवाई और उनके सत्यापन के बाद 7 फरवरी 2026 को नई मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

एसआईआर सामान्य मतदाता सूची संशोधन से अधिक विस्तृत प्रक्रिया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी  27 अक्तूबर 2025 को फ्रीज की गई मतदाता सूची के अनुसार प्रत्येक मतदाता के लिए यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म तैयार करेंगे। इन फॉर्म में मौजूदा मतदाता सूची से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी होगी। हर 1000 मतदाता पर एक  बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ नियुक्त किया जाएगा। ये बीएलओ इन फॉर्मों को अपने क्षेत्र के मतदाता तक पहुंचाएंगे और उन्हें 2002-2004 में हुई पिछली एसआईआर के रिकॉर्ड से नाम या रिश्तेदारों के नाम से मिलान करने में मदद करेंगे। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों को ऑल-इंडिया डेटाबेस तक भी पहुंच दी जाएगी। जिससे अगर मतदाता का नाम 2002-2004 में किसी अलग मतदान केंद्र, विधानसभा या राज्य में रहा हो तो उसका मिलान किया जा सके। नाम मिलान के साथ ही मतदाता का काम पूरा हो जाएगा। आगे की प्रक्रिया निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ द्वारा की जाएगी।

मतदाता ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि उनके नाम, या उनके पिता या माता के नाम, 2003 की सूची में थे तो उन्हें 2003 की मतदाता सूची से अपने नाम की लिंकिंग करनी होगी। अगर मतदाता या उनके माता या पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे तो ईआरओ 12 दस्तावेजों के आधार पर पात्रता निर्धारित करेगा। आयोग द्वारा तय 12 दस्तावेजों के अलावा यदि किसी के पास अतिरिक्त वैध दस्तावेज है तो आयोग उसे भी मान्य करेगा। ईआरओ के फैसले के बाद, यानी अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी मतदाता या निवासी जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है और 15 दिनों के भीतर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास अपनी दूसरी अपील भी दायर कर सकता है।

यह विशेष पुनरीक्षण 20 साल बाद हो रहा है। इससे पहले 1951 से 2004 के बीच कुल आठ बार एसआईआर की प्रक्रिया की गई थी। अब इस अभ्यास के तहत सभी योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाएगा और उन नामों को हटाया जाएगा जो गलत तरीके से दर्ज हैं। इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई अयोग्य नाम सूची में शामिल न रहे।

साभार : अमर उजाला

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