सुप्रीम कोर्ट ने विधायक माणिकराव कोकाटे की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि इस राहत का मतलब यह नहीं है कि कोकाटे किसी भी ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ यानी लाभ के पद पर बने रह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वह फिलहाल मंत्री पद या किसी अन्य सरकारी लाभ के पद पर नहीं रह पाएंगे।

क्या है पूरा मामला?

कोकाटे पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सरकारी योजना में झूठा हलफनामा दाखिल कर फ्लैट हासिल करने का आरोप है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि आय की घोषणा न करना अपने आप में किसी दस्तावेज को जाली (फर्जी) नहीं बनाता।

इस पर मानिकराव कोकाटे के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील दी कि जिस कथित अपराध का आरोप है, वह 1989 का है, उस वक्त कोकाटे न तो विधायक थे और न ही किसी संवैधानिक पद पर थे, बल्कि एक वकील के तौर पर काम कर रहे थे। कोकाटे के वकील कहा कि क्या 1989 में एक वकील 30 हजार रुपये नहीं कमा सकता?

दोषसिद्धि पर रोक

मानिकराव कोकाटे के वरिष्ठ वकील मुकुल की दलील पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि पर फिलहाल इस हद तक रोक रहेगी कि उसके कारण विधानसभा की सदस्यता खत्म न हो।

साभार : दैनिक जागरण

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