FCRA 2.0 Portal and e-OCI Card: अमित शाह ने लॉन्च की दो बड़ी डिजिटल सुविधाएं, 50 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

नई दिल्ली । बुधवार, 1 जुलाई 2026

डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में FCRA 2.0 पोर्टल और e-OCI (इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्ड सुविधा की शुरुआत की।

इस ऐतिहासिक लॉन्चिंग के दौरान केंद्रीय गृह सचिव, विदेश सचिव और खुफिया ब्यूरो (IB) के निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्रालय के अनुसार, इन दोनों डिजिटल पहलों का सीधा उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, पारदर्शिता लाना और दुनिया भर में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों (Diaspora) के लिए सरकारी सेवाओं को आसान बनाना है।

“मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” के सिद्धांत पर काम

लॉन्च के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” (न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन) के मूल सिद्धांत पर अडिग है।

“जब सरकार की नीयत साफ हो, नीतियां स्पष्ट हों और तकनीक को स्वीकार करने वाली प्रगतिशील मानसिकता हो, तो शासन ईमानदार लोगों के लिए बेहद सरल और नियमों का उल्लंघन करने वाले गलत तत्वों के लिए अत्यंत सख्त हो जाता है।” — अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

e-OCI कार्ड: 50 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों की मुश्किलें होंगी खत्म

e-OCI कार्ड प्रणाली वैश्विक भारतीय प्रवासियों के लिए गृह मंत्रालय की एक बेहद महत्वपूर्ण और नागरिक-केंद्रित पहल है। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

• पूरी प्रक्रिया हुई ऑनलाइन: अब नए आवेदक आवेदन करने से लेकर दस्तावेज़ अपलोड करने और मंज़ूरी के बाद डिजिटल ई-ओसीआई कार्ड डाउनलोड करने तक का सारा काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे।

• 20 वर्ष के बाद की बाध्यता खत्म (महत्वपूर्ण सुधार): पुरानी व्यवस्था में 20 वर्ष की आयु के बाद नया पासपोर्ट मिलने पर ओसीआई बुकलेट को दोबारा जारी (Re-issue) करवाना पड़ता था, जिससे काफी कागजी औपचारिकताएं होती थीं। अब इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब नए पासपोर्ट की स्थिति में ओसीआई कार्डधारकों को सिर्फ ऑनलाइन विवरण अपडेट करना होगा।

• सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा: डिजिटल फॉर्मेट में होने के कारण दस्तावेज़ खोने या फटने का डर नहीं रहेगा। इसके अलावा, हवाई अड्डों पर डिजिटल इमिग्रेशन सिस्टम के साथ रियल-टाइम वेरिफिकेशन आसान हो जाएगा।

FCRA 2.0 पोर्टल: क्यों है यह देश की सुरक्षा के लिए गेम-चेंजर?

विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम यानी FCRA के तहत देश में वर्तमान में लगभग 14,500 सक्रिय संगठन (NGOs) पंजीकृत हैं। हर साल लगभग 15,000 से 20,000 नए आवेदन और करीब 17,000 वार्षिक रिटर्न दाखिल किए जाते हैं।

2014 से पहले जहां एफसीआरए की व्यवस्था फाइलों और लालफीताशाही में उलझी हुई थी, वहीं मोदी सरकार ने इसे पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड ‘मेघराज’ (MeghRaj) पर होस्ट किए गए इस नए FCRA 2.0 पोर्टल में कई एडवांस फीचर्स शामिल किए गए हैं:

• कागजी कार्यवाही से मुक्ति: अब संगठनों को भौतिक (Physical) रूप से दस्तावेज़ जमा करने की कोई जरूरत नहीं होगी।

• फास्ट प्रोसेसिंग और एडवांस्ड तकनीक: इस पोर्टल में आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन, ई-साइन (e-Sign) सुविधा और ओसीआर (OCR – ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन) आधारित दस्तावेज़ विश्लेषण तकनीक को जोड़ा गया है।

• रियल-टाइम मॉनिटरिंग: इसके तहत पैन (PAN), आधार, ओसीआई, एनजीओ दर्पण (NGO Darpan) और ICAI के यूडिन (UDIN) सिस्टम को आपस में इंटीग्रेट किया गया है। इससे सरकार को गलत इरादों से आने वाले विदेशी फंड्स पर तुरंत और प्रभावी रूप से नज़र रखने में मदद मिलेगी।

गृह मंत्रालय ने यह भी साझा किया है कि आने वाले महीनों में एक FCRA मोबाइल एप्लिकेशन, एआई-संचालित चैटबॉट (AI-powered Chatbot) और बैंकों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन डैशबोर्ड भी पेश किया जाएगा।

संदर्भ और महत्वपूर्ण लिंक्स (Reference Links)

इस विषय पर अधिक आधिकारिक जानकारी, नियमों में बदलाव और आगामी दिशानिर्देशों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप matribhumisamachar.com पर जा सकते हैं, जहाँ गृह मंत्रालय की नीतियों और डिजिटल इंडिया अभियानों से जुड़ी विस्तृत कवरेज उपलब्ध है।