लखनऊ. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। यह बजट योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है और इसे ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ तथा ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विजन से जोड़ा गया है।
इस बार बजट का कुल आकार ₹9,12,696.35 करोड़ रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। सरकार ने प्रदेश को जल्द से जल्द 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दोहराया है।
🔥 बजट 2026-27 की 10 बड़ी घोषणाएं
- 10 लाख नए रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य
- लगभग 23,000 युवाओं को मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग
- PPP मॉडल पर जिला स्तरीय कौशल विकास केंद्र
- कन्या सुमंगला/विवाह योजना में सहायता राशि बढ़ाकर ₹1 लाख
- सड़क व सेतु निर्माण के लिए ₹34,468 करोड़ का प्रावधान
- चार प्रमुख एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को गति
- 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा
- प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर
- ₹43,000 करोड़ की नई परियोजनाएं
- पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज में वृद्धि
👨🎓 युवा और रोजगार: 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य
प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप, MSME, औद्योगिक निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के माध्यम से 10 लाख रोजगार अवसर सृजित करने का रोडमैप प्रस्तुत किया है।
- पिछले 5 वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया
- अब कौशल विकास कार्यक्रम को हर जिले तक विस्तारित करने की योजना
- सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को तेज करने और डिजिटल पारदर्शिता बढ़ाने का आश्वासन
👩 महिला सशक्तिकरण: बड़ी आर्थिक सहायता
महिलाओं और बेटियों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं—
- कन्या सुमंगला/विवाह योजना की सहायता राशि ₹1 लाख
- प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण
- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अलग महिला कौशल केंद्र
सरकार का दावा है कि इससे महिला श्रम भागीदारी दर में उल्लेखनीय सुधार होगा।
🛣️ इंफ्रास्ट्रक्चर: एक्सप्रेसवे और मेट्रो पर बड़ा निवेश
- ₹34,468 करोड़ सड़क और पुल निर्माण के लिए
- जिन एक्सप्रेसवे पर फोकस:
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे विस्तार
- गंगा एक्सप्रेसवे
- विंध्य एक्सप्रेसवे
- बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे
- कानपुर, आगरा और लखनऊ मेट्रो के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता
सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से प्रदेश में निवेश, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
🌾 कृषि और ग्रामीण विकास
- नए एग्री एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे
- आधुनिक खेती, बेहतर बीज और सिंचाई विस्तार पर जोर
- रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान जारी रखने का दावा
- ग्रामीण सड़कों और मंडियों के आधुनिकीकरण की योजना
कृषि निर्यात और वैल्यू एडिशन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
🏥 स्वास्थ्य और शिक्षा: बड़ा आवंटन
- 14 नए मेडिकल कॉलेज
- जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी सेवाएं
- कुल बजट का 12.4% शिक्षा क्षेत्र और 6% स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए
सरकार का कहना है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से डॉक्टरों की कमी दूर होगी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।
📊 एक नजर में बजट के प्रमुख आंकड़े
| मद | विवरण |
|---|---|
| कुल बजट | ₹9.12 लाख करोड़ |
| वृद्धि | 12.9% |
| नई योजनाएं | ₹43,000 करोड़ |
| क्षेत्रीय विकास | ₹1,900 करोड़ |
| प्रति व्यक्ति आय अनुमान (2025-26) | ₹1.20 लाख |
| रोजगार लक्ष्य | 10 लाख |
📌 राजनीतिक और आर्थिक संदेश
यह बजट आगामी चुनावी वर्ष से पहले सरकार की विकास प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कृषि पर विशेष फोकस के साथ सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि बजट घोषणाओं का जमीनी क्रियान्वयन कितनी तेजी से होता है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वास्तविक बढ़त कितनी मिलती है।
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