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इस्लामाबाद. कोई भी अपने पतन का कारण स्वंय होता है इस बात के लिए आपको इतिहास से कई घटना मिल जाएगी लेकिन इसका ताजा उदहारण पाकिस्तान है मानवता के साथ ये देश अब पर्यावरण भी का दुश्मन हो गया। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में और बाल्टिस्तान के क्षेत्रो में ग्रीन बेल्ट पर निर्माण, भूमि पर कब्ज़ा बहुत से अवैध कार्य कर रहा है जिससे वहां का जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों का अतिक्रमण
यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) ने एक ज्ञापन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में चल रही अवैध भूमि हथियाने, मूल्यवान पर्यटक रिसॉर्ट्स, ग्रीन बेल्ट पर निर्माण और वनों की कटाई की बढ़ती दर के बारे में चिंताओं को संबोधित किया। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, मुजफ्फराबाद जिले के बाग, नीलम और पीर चिनासी जिले के लेस्डाना में निर्माण गतिविधियां इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों का अतिक्रमण कर रही हैं, जिससे अपरिवर्तनीय क्षति हो रही है। यूकेपीएनपी ने लंदन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को संबोधित एक ज्ञापन में मांग की कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के विवादित क्षेत्रों में अपने नागरिकों को भूमि हड़पने, भूमि आवंटित करने से बचना चाहिए।
कश्मीरी राष्ट्रवादी विच हंट की धमकी
यूकेपीएनपी को यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी यूकेपीएनपी और उसके छात्रसंघ कार्यकर्ताओं यूनाइटेड कश्मीर नेशनल स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन के कश्मीरी राष्ट्रवादी विच हंट की धमकी और उत्पीड़न के बारे में गंभीर चिंता है। मुजफ्फराबाद में, केएनएसओ के पीओके के शांतिपूर्ण छात्र कार्यकर्ताओं राजा नोमन आसिफ, राजा आत्शाम, इरफान अहमद, और फसील औरानजैब को यातना और जान से मारने की धमकी का सामना करने वाले मनगढ़ंत आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस बीच, शांतिपूर्ण सभा और संघ की स्वतंत्रता अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत गारंटीकृत कई अन्य अधिकारों के प्रयोग के लिए एक वाहन के रूप में काम करती है।
वनों की कटाई से निपटने के उपायों को लागू करें
“हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान सरकार इन मूल्यवान क्षेत्रों पर और अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करे। इसके बजाय, सतत विकास लक्ष्यों और पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने और पाकिस्तान के अपने अस्थायी प्रशासन के तहत दोनों परिधि की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। : “वनों की कटाई से निपटने के उपायों को लागू करें और बिजली के बिलों में सभी गैरकानूनी करों को निरस्त करें। हम पाकिस्तान सरकार से वन सुरक्षा कानूनों को लागू करने और वनों की कटाई के प्रयासों के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने का आग्रह करते हैं। स्थानीय समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय के साथ सहयोग करना। भागीदार एक स्थायी और लचीला वन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद कर सकते हैं।
साभार : पंजाब केसरी
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