जागतिक लसीकरण दिन 2024

परिचय

जागतिक लसीकरण दिन दरवर्षी 10 नोव्हेंबर रोजी पाळला  जातो.  संसर्गजन्य रोगांना प्रतिबंध करणे आणि सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यात  लसींच्या महत्त्वाच्या भूमिकेबद्दल जनजागृती करणे हा यामागचा उद्देश आहे. रोगांचे नियंत्रण आणि निर्मूलन करण्यासाठी लसीकरण हा सर्वात प्रभावी आणि किफायतशीर उपाय असून  यामुळे  दरवर्षी जगभरात लाखो लोकांचे जीव वाचतात.

गोवर, पोलिओ, क्षयरोग आणि कोविड -19 यांसारख्या आजारांपासून व्यक्तींचे संरक्षण करण्यात लसी मदत करतात. संसर्गजन्य रोगांचे प्रमाण  कमी करून, लसीकरण केवळ व्यक्तींचे रक्षण करत नाही तर सामूहिक प्रतिकारशक्ती निर्माण करून समुदायाच्या आरोग्याचे देखील रक्षण करतात. हा दिवस जगभरातील सरकारे , आरोग्य सेवा प्रदाते आणि समुदायांना लसींच्या महत्त्वावर भर  देण्यासाठी आणि लसीकरण व्याप्ती वाढवण्यासाठी, विशेषत: वंचित लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी  प्रोत्साहित करतो.

भारतामध्ये दुर्गम भागात पोहोचण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे जागतिक लसीकरण दिनाचे विशेष महत्त्व आहे.  अनेक दशकांपासून भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य धोरणामध्ये लसीकरण केंद्रस्थानी राहिले आहे, ज्यामुळे रोगाचा प्रसार आणि बालमृत्यू दर कमी करण्यात उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. जागतिक लसीकरण दिन  अशा प्रकारे सार्वत्रिक लसीकरण साध्य करण्याप्रति भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्याची आणि सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम तसेच मिशन इंद्रधनुष यासह ऐतिहासिक उपक्रमांद्वारे साधलेली   प्रगती  प्रतिबिंबित करण्याची संधी आहे.  हा दिवस प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत जीवनरक्षक  लस पोहोचेल याची खातरजमा करण्यासाठी निरंतर  प्रयत्न करण्याची गरज अधोरेखित करतो.

सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम (यूआयपी)

सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम (यूआयपी) हा भारतातील सर्वात व्यापक सार्वजनिक आरोग्य उपक्रमांपैकी एक असून त्याचे उद्दिष्ट दरवर्षी लाखो नवजात बालकांना आणि गर्भवती महिलांना जीवनरक्षक लस पुरवणे हे आहे. दरवर्षी सुमारे 2.67 कोटी नवजात बालके आणि 2.9 कोटी गर्भवती महिलांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य  असलेला सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम हा देशातील सर्वात किफायतशीर आरोग्य उपायांपैकी  एक ठरला आहे. यामुळे   2014 साली 5 वर्षांखालील बालकांचा मृत्यूदर जन्माच्या वेळी जिवंत असलेल्या बालकांमध्ये 1000 पैकी 45 वरून लक्षणीयरीत्या कमी होऊन  1000 (SRS 2020) पैकी 32  पर्यंत कमी झाला आहे. लस-प्रतिबंधक रोगांविरूद्ध सर्व पात्र मुलांपर्यंत पोहोचणे आणि लसीकरण करण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे, आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी राष्ट्रीय स्तरावर देशाची  संपूर्ण लसीकरण व्याप्ती  93.23%  इतकी  आहे. (आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी राज्यनिहाय  संपूर्ण लसीकरण कव्हरेज)

सध्या हा कार्यक्रम 12 रोगांविरुद्ध मोफत लसीकरण सेवा पुरवतो , ज्यामध्ये घटसर्प, धनुर्वात, पोलिओ, गोवर आणि हिपॅटायटीस बी सारख्या देशभरातील नऊ रोगांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, तो विशिष्ट प्रदेशांमध्ये रोटाव्हायरस डायरिया, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया आणि जपानी एन्सेफलायटीस या रोगांवर प्रतिबंधक लस उपलब्ध करतो.

मिशन इंद्रधनुष

डिसेंबर 2014 मध्ये सुरू करण्यात आलेला मिशन इंद्रधनुष हा केंद्र सरकारचा एक धोरणात्मक उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश देशभरातील बालकांसाठी संपूर्ण लसीकरण व्याप्ती  वाढवणे हा असून 90% मुलांपर्यंत पोहोचणे हे  त्याचे उद्दिष्ट आहे.  स्थापनेपासून, मिशन इंद्रधनुषचे बारा टप्पे पूर्ण झाले आहेत, ज्यामध्ये देशभरातील 554 जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

इंद्रधनुष अभियान हे केंद्र सरकारच्या ग्राम स्वराज अभियान आणि विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या राष्ट्रीय उपक्रमांसोबत जोडले गेलेले आहे, यामुळे या अभियानाच्या प्रसाराची व्याप्तीही अधिक वाढली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत 541 जिल्ह्यांमधील 16850 गावे, आणि 117 महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमधील 48929 गावांपर्यंत लसीकरणाची मोहीम विस्तारण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. एकट्या इंद्रधनुष अभियानाच्या पहिल्या दोन टप्प्यांमध्येच, केवळ एका वर्षाच्या कालावधीतच पूर्ण लसीकरणाची व्याप्ती  6.7% ने वाढली. ही आकडेवारी म्हणजे या अभियानाअंतर्गत सुरुवातीच्या टप्प्यावर मिळालेल्या यशाचेच प्रतिबिंब आहे.

यू-विन

यू – विन या पोर्टलच्या माध्यमातूनही भारताच्या लसीकरण प्रयत्नांनी घेतलेली मोठी झेप दिसून येते. या पोर्टलच्या माध्यमातून सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत गर्भवती महिला आणि नवजात बालकांपासून ते 17 वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांच्या लसीकरणाच्या संपूर्ण डिजिटाइज्ड नोंदी उपलब्ध होऊ शकल्या आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या लसीकरणाविषयीच्या नोंदी सहतेने उपलब्ध व्हाव्यात, आणि त्याद्वारे त्यांना लसीकरणासंबंधीचे नियोजनही सुलभतेने करता यावे, यादृष्टीने लस वितरण आणि त्यासंदर्भातील नोंदीकरणाची प्रक्रिया सुलभ करणे हेच या पोर्टलचे अर्थात डिजिटल मंचाचे उद्दिष्ट आहे. या अनुषंगानेच वापरकर्त्यांना सुलभतेने हाताळता येईल अशी आणि नागरिक केंद्री सेवेचा दृष्टीकोन समोर ठेवूनच यू-विन या पोर्टलची रचना केली गेली आहे. यामुळे या पोर्टलच्या वापरकर्त्यांना त्यांच्या सोयीनुसार वेळापत्रक आखणीचा पर्याय उपलब्ध झाला असून, ते कोणत्याही वेळेला हे पोर्टल वापरू शकतात, कोणत्याही ठिकाणी लसीकरण करून घेण्याचा पर्यायही निवडू शकतात. या पोर्टलकरता नागरिक यू – विन च्या वेब पोर्टल वर अथवा मोबाइल अॅपच्या उपयोगानेही स्वतःच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. यामुळे नागरिकांना आपल्या कुटुंबियांच्या लसीकरणाच्या वेळापत्रकाचा माग घेणे अधिक सोपे झाले आहे. या सगळ्यासोबतच या पोर्टलच्या वापरकर्त्यांना त्यांच्या येऊ घातलेल्या लसीकरण मात्रेच्या वेळापत्रकाबाबतही पोर्टलवरून स्वयंचलित  पद्धतीने मोबाईल संदेश पाठवून त्याबाबतचे स्मरण करून दिले जाते. महत्वाचे म्हणजे या डिजिटल मंचावर सार्वत्रिक स्वरुपातील क्यूआर – आधारित ई – लसीकरण प्रमाणपत्र देखील तयार केले जाते. यासोबतच या पोर्टलवर वापरकर्त्यांना स्वत:चे आयुष्मान भारत आरोग्य खाते (ABHA) ओळख क्रमांक, आणि आपल्या मुलांचे बाल आयुष्मान भारत आरोग्य खाते ओळख क्रमांक  तयार करण्याचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला आहे. एका अर्थाने अशा सर्व सोयी सुविधांमुळे या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांसाठी सर्वसमावेशक डिजिटल आरोग्य व्यवस्थापनाचा सुलभ पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

आणखी एक महत्वाची गोष्टी अशी की वापरासाठीची सुलभता लक्षात घेऊन आणि देशभरातील विविध भाषिक समुदायांकरता या पोर्टलच्या वापराची आणि उपयुक्ततेची व्याप्ती वाढावी याची खातरजमा करण्याच्या उद्देशाने, यू-विन हे पोर्टल हिंदीसह 11 प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून दिले गेले आहे. यामुळेच या पोर्टलवर 16 सप्टेंबर 2024 पर्यंत 6.46 कोटी लाभार्थ्यांनी नोंदणी झाली आहे, त्यासोबतच 1.04 कोटींपेक्षा जास्त लसीकरण सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे, आणि पोर्टलवरील नोंदींप्रमाणे 23.06 कोटी लस मात्रा दिल्या गेल्या आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील भारताने गाठलेला मैलाचा दडग

भारताने सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील आपल्या आजवरच्या वाटचालीत लक्षणीय यश मिळवले आहे. त्यांपैकीच एक म्हणजे कोविड – 19 ची जगातली सर्वात मोठी  लसीकरण मोहिम. पोलिओमुक्त देश होण्यापासून ते माता व नवजात शिशूंच्या टिटॅनस निर्मूलनापर्यंत भारताने देशभरातील आरोग्यविषय़क स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यात मोठी प्रगती केली आहे.

भारताची कोविड लसीकरण मोहीम

भारताचा कोविड – 19 लसीकरण कार्यक्रम 16 जानेवारी 2021 रोजी सुरू झाला होता. तेव्हापासूनच भारताचा हा लसीकरण कार्यक्रम सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातली जागतिक यशोगाथा म्हणून आजही नावाजला जात आहे. हा कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून त्याअंतर्गत 6 जानेवारी 2023 पर्यंत, 220 कोटींपेक्षा जास्त  लस मात्रा दिल्या गेल्या आहेत. यांपैकी 97% पात्र नागरिकांना लसीची किमान एक मात्रा, तर 90% नागरिकांना लसीच्या दोन्ही मात्रा दिल्या गेल्या होत्या. या लसीकरण कार्यक्रमाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर प्रौढ नागरिकांच्या लसीकरणावर भर दिला गेला होता, त्यानंतर या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवून युवा वयोगटांचा समावेशही या कार्यक्रमात गेला गेला. या कार्यक्रमा अंतर्गत युवा वयोगटात 12 ते 14 वर्षे वयोगटातील नागरिकांसाठीचे लसीकरण 16 मार्च 2022 पासून, तर 18 ते 59 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींसाठी खबरदारीची मात्रा देण्यासाठीची लसीकरण मोहीम 10 एप्रिल 2022 पासून सुरू केली गेली होती.

हा लसीकरण कार्यक्रम राबवताना भारताने अनेक मोठ्या आव्हानांवर मात केली आहे. या कार्यक्रमासाठी लस संशोधन जलद गतीने केले गेले, 2.6 लाख लसीकरण कर्मचारी आणि 4.8 लाख सहाय्यकांना प्रशिक्षण दिले गेले, यासोबतच या कार्यक्रमाअंतर्गत लसीकरणाच्या प्रत्येक प्रक्रियेचा माग घेण्यासाठी, आणि प्रत्यक्ष लसीकरण सेवा वितरणासाठी माहिती तंत्रज्ञानाधारीत मंचही विकसीत केला गेला. भारताच्या या पुढाकाराने केलेल्या सक्रीय प्रयत्नांमुळे, भारताला लसीकरणाच्या बाबतीतील देशांतर्गत गरज तर पूर्ण करता आलीच, त्या पलिकडेही स्वतःचा ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ सारखा उपक्रम राबवत जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या लसीकरणांच्या प्रयत्नांनाही प्रत्यक्ष पाठबळ देता आले, आणि इतर देशांना लसींचा पुरवठा करता आला.

पोलिओमुक्त भारत

27 मार्च, 2014 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण-पूर्व आशिया क्षेत्रातील इतर दहा देशांसह भारताला अधिकृतपणे पोलिओमुक्त राष्ट्र म्हणून प्रमाणित करण्यात आले, जी सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी होती. भारतातील शेवटच्या पोलिओ बाधिताची नोंद 13 जानेवारी 2011 रोजी पश्चिम बंगाल मधील हावडा येथे झाली होती. तसेच, पोलिओमुक्त राष्ट्र असे प्रमाणपत्र मिळाले असूनही, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या दोन देशांतून पोलिओ विषाणूंच्या संसर्गाची शक्यता असल्याच्या जोखमीमुळे भारत कायम सतर्क राहिला आहे.

माता आणि नवजात बालकांना होणाऱ्या धनुर्वाताचे निर्मूलन (MNTE)

माता आणि नवजात बालकांना होणाऱ्या धनुर्वाताचे  (MNTE) निर्मूलन करण्यात भारताने मिळवलेले यश ही सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील असामान्य कामगिरी आहे. भारताने, डिसेंबर 2015 या जागतिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी निर्धारित केलेल्या वेळेच्या खूप आधी म्हणजेच एप्रिल 2015 मध्ये माता आणि नवजात बालकांना होणाऱ्या धनुर्वाताच्या (MNTE) निर्मूलनाचे उद्दिष्ट, आपली सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये साध्य केले आहे.  हा टप्पा असा आहे की ज्यात  माता आणि नवजात बालकांना होणाऱ्या धनुर्वाताचे प्रमाण 1,000 बालकांच्या जन्मांमागे 1 पेक्षा कमी झाले आहे, यामुळे ही समस्या आता सार्वजनिक आरोग्य समस्या राहीली नाही हे स्पष्ट होते. यातून आरोग्य प्रणाली बळकटीकरण, उच्च उपलब्धतेसह नियमित लसीकरण, स्वच्छ प्रसुती प्रक्रिया आणि कडक देखरेख ठेवून सुरक्षित माता आणि नवजात बालकासंबंधी आरोग्य पद्धतींबाबत भारताच्या वचनबद्धतेची प्रचिती येते.

भारत जाव (यॉस) मुक्त देश म्हणून घोषित

आणखी एका ऐतिहासिक टप्प्यात भारताने, जाव मुक्तीसाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) निश्चित केलेल्या 2020 च्या जागतिक लक्ष्य वर्षापूर्वीच हे यश संपादित केले आहे. त्यामुळे जाव मुक्त म्हणून अधिकृतपणे मान्यता मिळविणारा भारत हा पहिला देश बनला आहे. ही मान्यता प्रामुख्याने ग्रामीण आणि उपेक्षित समुदायांना ग्रासणाऱ्या या आजाराच्या निर्मूलनासाठी भारताच्या सक्रिय आणि निरंतर प्रयत्नांवर प्रकाश टाकते.  जागतिक आरोग्य, सामाजिक-आर्थिक सुधारणा आणि जागतिक सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये भारताचे निरंतर नेतृत्व यावरील व्यापक परिणाम लक्षात घेऊन जागतिक आरोग्य संघटना आणि युनिसेफ यांनी भारताच्या यशाचे कौतुक केले.

निष्कर्ष

परिणामी, भारताच्या लसीकरणासाठीच्या वचनबद्धतेतून, सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी सर्वांगीण दृष्टीकोन दिसून येतो. या सर्वांगीण दृष्टिकोनानुसार प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत, विशेषत: वंचित आणि दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. सार्वत्रिक लसीकरण मोहीम, मिशन इंद्रधनुष आणि U-WIN पोर्टल यासारख्या उपक्रमांद्वारे, देशाने लसीकरणाची व्याप्ती वाढवणे, लसीद्वारे प्रतिबंध शक्य असणाऱ्या रोगांशी लढा देणे आणि बालमृत्यू कमी करणे यामध्ये उल्लेखनीय प्रगती केली आहे.  भारताचे यशस्वी पोलिओ निर्मूलन, कोविड-19 या साथीच्या रोगाला दिलेला लवचिक प्रतिसाद आणि आरोग्यसेवांच्या उपलब्धतेसाठी  तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याप्रती समर्पण या बाबी जटिल आरोग्य आव्हानांना तोंड देण्याची देशाची क्षमता अधोरेखित करणाऱ्या आहेत. जागतिक लसीकरण दिन आपल्याला सार्वजनिक आरोग्यामध्ये लसींच्या महत्त्वाच्या भूमिकेची आठवण करून देतो.  सर्वसमावेशक नियोजन, सामुदायिक सहभाग आणि सार्वत्रिक उपलब्धतेसाठी वचनबद्धता यामुळे काय साध्य केले जाऊ शकते याचे एक उत्तम उदाहरण भारताने  स्थापित केले आहे.