लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा और फूलप्रूफ प्लान तैयार कर लिया है. प्रदेश में पकड़े जाने वाले हर घुसपैठिए की बायोमैट्रिक प्रोफाइल अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी. इन सभी के नाम “निगेटिव लिस्ट” में दर्ज होंगे, जिसे केंद्र सरकार के साथ-साथ देश के सभी राज्यों के साथ तत्काल शेयर किया जाएगा.
इसका सीधा मतलब यह है कि एक बार पकड़े गए और डिपोर्ट किए गए घुसपैठिए अगर दोबारा भारतीय सीमा में घुसते हुए पकड़े गए, तो उन्हें किसी भी राज्य में कोई राहत या पनाह नहीं मिलेगी. सीधे जेल भेजा जाएगा और कानूनी कार्रवाई तेज कर दी जाएगी.
डिटेंशन सेंटर में हाई सिक्योरिटी
प्रदेश में बनने वाले डिटेंशन सेंटरों को हाई सिक्योरिटी जोन की तरह तैयार किया जा रहा है. अधिकारियों का दावा है कि इन केंद्रों की निगरानी इतनी सख्त होगी कि “वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा”. हर डिटेंशन सेंटर में हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी, बायोमैट्रिक एक्सेस कंट्रोल और 24×7 सशस्त्र गार्ड तैनात रहेंगे. यह कवायद मुख्य रूप से नेपाल और बांग्लादेश सीमा से अवैध रूप से घुसने वालों को निशाना बनाएगी. पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के कई जिलों, खासकर सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पकड़े गए हैं, जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे बस गए थे.
दोबारा भारत में पनाह नहीं ले पाएंगे
गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “बायोमैट्रिक डेटा और निगेटिव लिस्ट से घुसपैठिए एक बार पकड़े जाने के बाद दोबारा भारत में पनाह लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. यह डेटाबेस रियल टाइम में अपडेट होगा और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ भी शेयर किया जाएगा.” सरकार जल्द ही इन डिटेंशन सेंटरों को चालू करने की समय-सीमा भी तय करने वाली है. इसके लिए कुछ जिलों में जमीन चिन्हित कर ली गई है और निर्माण कार्य शुरू होने की तैयारी है. इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है. साथ ही अवैध घुसपैठ से जुड़े अपराधों पर भी लगाम लगने की उम्मीद है.
साभार : न्यूज18
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