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केंद्रीय ग्रामीण विकास तसेच कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या कामगिरीविषयी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली. महिलांना सक्षम करणे हे सरकारचे  प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले. यंदा आपल्या मंत्रालयाची अर्थसंकल्पीय तरतूद एक लाख 84 हजार कोटी होती, त्यापैकी एक लाख 3 हजार कोटी खर्च  झाल्याची …

केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत तक्रारींच्या निपटाऱ्यासंबंधी विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. हे प्रश्न सुलभतेपासून ते निवृत्तीवेतनधारकांच्या तक्रारींच्या निपटाऱ्यापर्यंत विस्तृत स्वरूपाचे होते. सीपीग्राम वापरणाऱ्या नागरिकांसाठी सुलभता : सरकारने दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांची सुलभता वर्धित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामुळे देशभरातील …

आंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघटना (आयएसएसए) द्वारे सौदी अरेबियातील रियाध शहरात, दिनांक 03.12.2024 रोजी आयोजित, आशिया आणि पॅसिफिकसाठी प्रादेशिक सामाजिक सुरक्षा मंच (आरएसएसएफ- आशिया-  प्रशांत) कार्यक्रमात, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाला त्याच्या मोबाइल ऍप्लिकेशनसाठी (आस्क ॲन अपॉईंटमेंट – AAA+) ज्युरीकडून विशेष उल्लेखासह गुणवत्तेचे एक प्रमाणपत्र, तर व्यावसायिक अपघात आणि आजार, शाश्वत गुंतवणूक …

सहकार क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवणूक योजनेच्या प्रायोगिक प्रकल्पांतर्गत, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि राजस्थान या 11 राज्यांमध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पीएसीएस) स्तरावर 11 पीएसीएस मध्ये, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ,राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक  (नाबार्ड) आणि नाबार्ड सल्ला सेवा  यांच्या …

नॅशनल सहकारी डेटाबेस आकडेवारीनुसार देशात 28 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत 25,385 महिला कल्याण सहकारी संस्था (डब्ल्यूडब्ल्यूसीएस) नोंदणीकृत झाल्या आहेत. त्याचबरोबर देशात असलेल्या 1,44,396 दुग्ध सहकारी संस्थांमध्ये मोठ्या संख्येने ग्रामीण महिला कार्यरत आहेत. सहकारात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे: बहु-राज्य सहकारी संस्था (एमएससीएस) …

दूरसंचार विभागाने नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी संचार साथी पोर्टल (www.sancharsaathi.gov.in) विकसित केले आहे, ज्यात संशयित फसवणूक संवाद आणि अनाहूत व्यावसायिक संप्रेषण (युसीसी)ची तक्रार करण्याची चक्षू सुविधा आहे. संशयित फसवणूक संप्रेषणाच्या तक्रारींच्या आधारे, दूरसंचार विभाग, मोबाइल कनेक्शन, मोबाइल हँडसेट, घाऊक प्रमाणात एसएमएस पाठवणारे आणि व्हॉट्सॲप खात्यांवर कारवाई करतो. दूरसंचार व्यावसायिक संप्रेषण ग्राहक …

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज (4 डिसेंबर, 2024) ओदिशा येथील पुरी किनाऱ्यावर नौदल दिनाच्या सोहळ्याला उपस्थित राहिल्या आणि भारतीय नौदलाद्वारे आयोजित प्रात्यक्षिकेही त्यांनी पाहिली. यावेळी बोलताना राष्ट्रपतींनी भारतीय नौदलातील सर्व जवानांना नौदल दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या.  त्या म्हणाल्या की, आज 4 डिसेंबर रोजी आपण 1971 च्या युद्धातील आपला गौरवशाली विजय साजरा करतो आणि …

இந்திய நியாயச் சட்டம்,  இந்திய சிவில் உரிமை பாதுகாப்பு சட்டம்  மற்றும் இந்திய சாட்சிய சட்டம் ஆகிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் மூன்று புதிய குற்றவியல் சட்டங்களை வெற்றிகரமாக அமல்படுத்தியதை பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி சண்டிகரில் இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். கூட்டத்தினரிடையே உரையாற்றிய திரு மோடி, சண்டிகரின் அடையாளம், உண்மை மற்றும் நீதியை நிலைநாட்டும் சக்தி வடிவமான அன்னை சண்டி தேவியுடன் தொடர்புடையது என்று குறிப்பிட்டார். இந்திய நியாயச் சட்டம்,  …

சுகம்யா பாரத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டு 9 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி இன்று கொண்டாடினார். மாற்றுத்திறனாளி சகோதர சகோதரிகள் மற்றும் சகோதரர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பது, சமத்துவம் ஆகியவற்றை மேலும் அதிகரிப்பதில் அரசின் உறுதிப்பாட்டை அவர் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார். மாற்றுத்திறனாளி சகோதர சகோதரிகளின் மன உறுதி மற்றும் சாதனைகளைப் பாராட்டிய திரு மோடி, இது நம் அனைவரையும் பெருமைப்பட வைத்தது என்று குறிப்பிட்டார். MyGovIndia மற்றும் Modi Archive தளங்கள் …

சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினத்தை முன்னிட்டு புதுதில்லியில் இன்று (2024 டிசம்பர் 3,) 2024-ம் ஆண்டிற்கான மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தலுக்கான தேசிய விருதுகளை குடியரசுத் தலைவர் திருமதி திரௌபதி முர்மு வழங்கினார். நிகழ்ச்சியில் பேசிய குடியரசுத் தலைவர், விருது பெற்ற அனைவருக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்தார். இந்த விருதுகள் நீண்டகால சமூக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்று அவர் கூறினார். விருதுபெற்றவர்களைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், மற்ற தனிநபர்களும் நிறுவனங்களும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதை நோக்கி …