कामगार कल्याणासाठी ऐतिहासिक अर्थसंकल्पीय तरतूदीबद्दल केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी केले कौतुक

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 हा भारताच्या कामगार कल्याण क्षेत्रात एक महत्त्वाचा निर्णय  असून या अर्थसंकल्पात गिग (अल्प कालीन कामगार) कामगारांना औपचारिक मान्यता तसेच सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यासाठी व्यापक चौकट निर्माण करण्यात आली आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी या निर्णयाचे कौतुक केले आणि देशभरातील 1 कोटीहून अधिक गिग कामगारांचे कल्याण सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेची प्रशंसा केली.

गिग कामगारांना मिळणार सामाजिक सुरक्षा लाभ

“गिग कर्मचारी हे भारताच्या नव्या युगातील अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहेत, ज्यामुळे डिजिटल व्यासपीठावर नवोन्मेष आणि कार्यक्षमता वाढत आहे , असे सांगत  डॉ.मांडविया यांनी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे आभार मानले. या हंगामी  कामगारांच्या योगदानाची दखल घेत, त्यांना ओळखपत्रे, ई-श्रम नोंदणी आणि पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सुरक्षा प्रदान करण्याचा सरकारचा निर्णय हा या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या आणि त्यांच्या कल्याणाच्या दिशेने एक परिवर्तनकारी पाऊल आहे. या उपक्रमातून सुमारे 1 कोटी गिग कामगारांना सक्षम बनवले जाईल. याशिवाय, सरकार इतर असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनाही सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यामुळे देशातील प्रत्येक कामगाराला प्रतिष्ठा, सुरक्षितता आणि समृद्धी मिळेल,” असे डॉ. मनसुख मांडवीय म्हणाले.

डिजिटल व्यासपीठाच्या उदयामुळे रोजगारात क्रांती झाली आहे, जुळवून घेणे सोपे जाईल अशा कामाच्या व्यवस्थेसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. भारताच्या गिग आणि प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेचा जलद विस्तार झाला आहे, 2024-35 मध्ये या क्षेत्रातील कामगारांची संख्या 1 कोटीचा आकडा पार करेल आणि 2029-30 पर्यंत हा आकडा 2.35 कोटी होईल,  असा अंदाज  नीती आयोगाच्या ‘इंडियाज बूमिंग गिग अँड प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमी’ या अहवालात व्यक्त करण्यात आला  आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26  हा या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे, ज्यामध्ये प्लॅटफॉर्म-आधारित गिग (कंत्राटी कामगार) कामगारांना औपचारिक मान्यता आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यासाठी व्यापक उपक्रम राबविण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी या कामगारांना विशिष्ट ओळखपत्र  तसेच, ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी सुलभ करणे आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे यासाठीही उपाययोजना केल्या  आहेत. या उपाययोजनांमुळे विविध क्षेत्रांतील 1 कोटीहून अधिक गिग कामगारांसाठी सुरक्षेचे जाळे अधिक मजबूत होईल.

कामगार कल्याण आणि रोजगार निर्मितीसाठी विक्रमी अर्थसंकल्पीय तरतूद

कामगार कल्याण आणि रोजगार निर्मितीवर केंद्र सरकारचा भर कायम ठेवत, 2025-26 या आर्थिक वर्षात कामगार व रोजगार मंत्रालयासाठी विक्रमी 32,646 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे आणि गेल्या वर्षाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा सुमारे 80% अधिक आहे.

डॉ. मांडवियांनी या ऐतिहासिक तरतुदीचे महत्त्व स्पष्ट करताना सांगितले:

“मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे आभार मानतो, कारण हा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक असून तो आतापर्यंतचा सर्वाधिक आणि मागील वर्षाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जवळपास 80% अधिक आहे. आमचा भर नव्याने जाहीर झालेल्या रोजगार निर्मिती योजना (इएलआय) वर आहे, ज्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 10,000 कोटी रुपयांवरून 20,000 कोटी रूपये म्हणजेच दुप्पट करण्यात आली आहे.”