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वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद निर्यात में अच्छा प्रदर्शन रहा : निर्मला सीतारमण

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम) ने 24 जून 2025 को व्यापार सम्मेलन 2025 की मेजबानी की, जो विकसित भारत के लिए निर्यात-आधारित प्रगति का निर्माण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस विषय पर प्रकाश डाला कि एक्जिम बैंक का व्यापार सहायता कार्यक्रम (टीएपी) भारत में अपनी तरह की पहली व्यापार सुविधा पहल है, जो भारतीय निर्यातकों को वित्तपोषण अंतराल को पाटकर उच्च जोखिम वाले बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बना रही है। मंत्री ने इस विषय पर प्रकाश डाला कि 2022 में टीएपी की शुरूआत के बाद से, एक्जिम बैंक ने 100 से अधिक विदेशी बैंकों के साथ साझेदारी की है, जिससे 51 देशों में 1,100 से अधिक निर्यात लेन-देन की सुविधा मिली है। वित्त मंत्री ने भारतीय निर्यातकों को सशक्त बनाने और निर्यात आधारित विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए प्रमुख कदमों की जानकारी दी। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिवहन और लॉजिस्टिक्स में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर पर सुधार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि एमएसएमई को एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन, उद्यम पंजीकरण, क्रेडिट गारंटी योजनाओं में सुधार, टीआरईडीएस और एक्जिम बैंक के उभरते सितारे कार्यक्रम जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से सहयोग किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि आईटीएफएस और गिफ्ट सिटी में एक्जिम बैंक की सहायक कंपनी एक्जिम फिनसर्व जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार वित्त तक पहुंच बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो निर्यात फैक्टरिंग की पेशकश कर रही है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि निर्यात हब के रूप में जिलों की पहल के अंतर्गत व्यापार के लिए क्लस्टर विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे निर्यातकों को एसईजेड से परे और सीधे अपने स्थानीय जिलों से काम करने में योग्य बनाया जा सके। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत कई भौगोलिक क्षेत्रों के साथ एफटीए पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है, यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ समझौता भी अंतिम रूप लेने के करीब है। वित्त मंत्री ने उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना की भूमिका पर भी प्रकाश डाला, जिसके माध्यम से निर्यात को 5.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रोत्साहन मिला है। इस अवसर पर बोलते हुए वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने भारतीय निर्यातकों की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और भारतीय उद्यमों, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए क्रेडिट का फ्लो बेहतर करने के लिए भारत सरकार की ओर से किए गए उपायों पर प्रकाश डाला। वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव श्री एम. नागराजू ने अपने संबोधन में इस विषय पर प्रकाश डाला कि वित्तीय प्रणाली विकसित भारत में सतत आर्थिक विकास और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से तैयार है। सम्मेलन के दौरान एक्जिम बैंक के व्यापार सहायता कार्यक्रम (टीएपी) में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव श्री एम. नागराजू की मौजूदगी में लखनऊ, इंदौर और साओ पाउलो, ब्राजील में एक्जिम बैंक के नए कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये कार्यालय मौजूदा और महत्वाकांक्षी निर्यातकों को सहायता प्रदान करने तथा नए बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सम्मेलन के दौरान, एक्जिम बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी ने कहा कि बैंक की ओर से दिया गया सहयोग भारतीय कंपनियों के लिए निर्यात क्षमता बेहतर करने, मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जटिल परियोजना निर्यात करने में महत्वपूर्ण सहायक रहा है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित एसएमई को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। एक्जिम बैंक ने उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप को सहयोग देने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक तकनीकी सहायता समझौते का भी आदान-प्रदान किया। वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने एक्जिम बैंक के शोध प्रकाशनों का विमोचन भी किया, जिसके शीर्षक ‘ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने की भारत की आवश्यकता’, ‘भारत का रक्षा उपकरण उद्योग: नई सीमाओं की खोज’ और ‘आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते के अंतर्गत कपड़ा और संबद्ध उत्पाद व्यापार: मूल्य श्रृंखला विश्लेषण’ हैं। ये अध्ययन इन क्षेत्रों में हाल की गतिशीलता पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और उनकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं। इस कार्यक्रम में भारतीय उद्योग, बैंकिंग/ वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों, निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों और शिक्षाविदों से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने उपस्थिति दर्ज कर और वर्चुअल तौर पर भाग लिया।

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निर्मला सीतारमण ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी (एनटीआरएस) के पांचवें संस्करण का विमोचन किया

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आयोजित सीबीआईसी संगोष्ठी के दौरान राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडी (एनटीआरएस) के पांचवें संस्करण का विमोचन किया। टाइम रिलीज़ स्टडी (टीआरएस) एक प्रदर्शन माप साधन है जो कार्गो रिलीज़ को जारी करने में लगने वाले समय का …

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एफएसडीसी भारत में वित्तीय क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए अंतर-नियामक समन्वय को और सुदृढ़ करेगा : निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने आज मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी भी उपस्थित रहे। एफएसडीसी ने दूसरी बातों के साथ-साथ व्यापक वित्तीय स्थिरता और उनसे निपटने के लिए भारत की तैयारियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। साइबर सुरक्षा विनियमों, क्षेत्रीय तैयारियों और वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) 2024-25 की सिफारिशों के विश्लेषण के आलोक में, एफएसडीसी ने वित्तीय क्षेत्र-विशिष्ट साइबर सुरक्षा रणनीति के जरिए भारतीय वित्तीय क्षेत्र के साइबर रेसिलिएंस फ्रेमवर्क को मजबूत करने पर विचार किया। एफएसडीसी ने पिछले फैसलों और बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए रणनीति तैयार करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें शामिल थे: नियमों और सहायक निर्देशों की जवाबदेही का मूल्यांकन करना और उसे बेहतर करने के लिए नियामकों की ओर से उचित ढांचा स्थापित करना; वित्तीय क्षेत्र (बैंक जमा, लाभांश, शेयर, डाकघर खाते, बीमा और पेंशन फंड आदि) में दावा न की गई संपत्तियों को कम करने और सही मालिकों को ऐसी संपत्तियों की शीघ्र और निर्बाध वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाना; भारतीय प्रतिभूति बाजार में पीआईओ और ओसीआई सहित अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग करने के साथ-साथ सामान्य केवाईसी मानदंडों का सरलीकरण और केवाईसी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण तय करना; निवेश अनुपात बढ़ाने की रणनीति के हिस्से के रूप में वित्तपोषण प्रवाह में रुझानों का विश्लेषण करना फैक्टरिंग सेवाओं की पहुंच और दायरे में सुधार करने और खाता एग्रीगेटर नेटवर्क के प्रभावी उपयोग के लिए उपाय करना एफएसडीसी ने घरेलू और वैश्विक मैक्रो-वित्तीय स्थिति से उभरते रुझानों पर विचार-विमर्श किया और सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। परिषद ने वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय प्रयासों की जरूरतों को पहचाना। सदस्यों ने वित्तीय क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए अंतर-नियामक समन्वय को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने परिषद से सक्रिय कदम उठाने का आह्वान किया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को वित्तीय क्षेत्र में केवाईसी प्रक्रियाओं के संबंध में एक सहज अनुभव मिले। केंद्रीय वित्त मंत्री ने विनियामकों और विभागों से विशेष जिला स्तरीय शिविर आयोजित करके दावा न की गई राशि के वास्तविक मालिकों को धन वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। यह अभियान आरबीआई, सेबी, एमसीए, पीएफआरडीए और आईआरडीए के साथ-साथ बैंकों, पेंशन एजेंसियों, बीमा कंपनियों आदि के समन्वय से चलाया जाना है। दावा न की गई राशि में बैंकों में जमा राशि शामिल है; दावा न किए गए शेयर और लाभांश का प्रबंधन आईईपीएफए ​​द्वारा किया जाता है; और दावा न किए गए बीमा और पेंशन फंड क्रमशः आईआरडीएआई और पीएफआरडीए के पास हैं। श्रीमती सीतारमण ने इस विषय पर भी जोर दिया कि आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसलिए सही दावेदारों के दावों को शीघ्रता से वापस किया जाना चाहिए। एफएसडीसी ने आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता वाली एफएसडीसी उप-समिति की ओर से की गई गतिविधियों और एफएसडीसी के लंबित पिछले फैसलों पर सदस्यों की ओर से की गई कार्रवाई पर भी ध्यान दिया। एफएसडीसी की 29वीं बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा, वित्त सचिव और वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव श्री अजय सेठ, वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव श्री नागराजू मद्दिराला, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सचिव सुश्री दीप्ति गौड़ मुखर्जी, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग सचिव श्री अरविंद श्रीवास्तव, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग की विशेष कार्य अधिकारी और मनोनीत सचिव सुश्री अनुराधा ठाकुर, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नगेश्वरन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष श्री तुहिन कांता पांडे, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री के. राजारमन, भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन) के महानिदेशक डॉ. संजय बहल तथा वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में एफएसडीसी के सचिव श्री चंचल सरकार भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

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निर्मला सीतारमण ने एडीबी चीफ से मिलकर पाकिस्तान को फंडिंग रोकने का किया अनुरोध

मुंबई. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय फंडिंग कम करवाने की रणनीति बना रहा है। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के प्रमुख से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्मला सीतारमण ने ADB के डायरेक्टर मसाटो …

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया नया आयकर बिल

नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया और अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को प्रस्तुत करने के दौरान इसका विरोध किया, लेकिन सदन ने इसे प्रस्तुत करने …

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भारत का संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है : निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि भारत का संविधान पिछले 75 वर्षों में समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि इसी समय के आसपास अपने संविधान तैयार करने वाले 50 देशों में से अधिकांश देशों ने अपने संविधानों को या तो फिर …

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निर्मला सीतारमण के खिलाफ जनाधिकार संघर्ष परिषद ने दर्ज कराई एफआईआर

मुंबई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है. बेंगलुरू की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने जिस मामले में देश की केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ ये कड़ा आदेश दिया है, उसके बारे में यहां जानिए. जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) ने वित्त मंत्री के खिलाफ …

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मोदी सरकार ने नीति आयोग में चिराग पासवान सहित कई सहयोगी नेताओं को किया शामिल

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने नीति आयोग की नई टीम का ऐलान किया। इसमें चार पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा भाजपा और NDA के सहयोगी दलों के 15 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से मंगलवार की देर …

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23 जुलाई को वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट, 12 अगस्त तक चलेगा सत्र

नई दिल्ली. संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। रिजिजू ने कहा, “भारत सरकार की सिफारिश पर भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 22 जुलाई, …

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मिला आरबीआई सहित 11 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल

मुंबई. RBI ऑफिस को आज यानी मंगलवार 26 दिसंबर को धमकी भरा ईमेल आया। मेल करने वाले शख्स ने खुद को खिलाफत इंडिया ग्रुप का मेंबर बताया है। ईमेल में दावा किया गया कि उसने RBI ऑफिस, HDFC बैंक और ICICI बैंक सहित 11 जगहों पर बम रखे हैं, जो …

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