भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साइबर अपराध सहित अन्य अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पहल के पूरक के तौर पर …
Read More »सिर्फ एक नंबर पर कॉल कर दें साइबर फ्रॉड की जानकारी, होगा समाधान
नई दिल्ली. देश में बैंकिंग फ्रॉड और यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर कई तरह के फ्रॉड शुरू हो गए हैं. हालांकि, शिकायत के लिए कई टोल-फ्री और फोन नंबर पहले से मौजूद हैं. लेकिन, वे नंबर उतना इफेक्टिव नहीं हैं. इसलिए आए दिन साइबर फ्रॉड को लेकर शिकायत करने में लोगों …
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