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ભારત સરકારના કન્ઝ્યુમર અફેર્સ વિભાગ, , રાજ્ય કાનૂની મેટ્રોલોજી વિભાગો અને તેમના પોર્ટલને એકીકૃત રાષ્ટ્રીય સિસ્ટમમાં એકીકૃત કરવા માટે નેશનલ લીગલ મેટ્રોલોજી પોર્ટલ (eMaap) વિકસાવી રહ્યું છે. આ પહેલનો હેતુ લાઇસન્સ જારી કરવા, ચકાસણી હાથ ધરવા અને અમલીકરણ અને અનુપાલનનું સંચાલન કરવા માટેની પ્રક્રિયાઓને સુવ્યવસ્થિત કરવાનો છે. એક કેન્દ્રિય ડેટાબેઝ …

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா இளம் தலைவர்கள் கலந்துரையாடலில் பங்கேற்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் வினாடி -வினா போட்டியில் இளைஞர்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என்று பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார். வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா என்ற நமது இலக்கை அடைவதற்கு இது அவர்களின் நிலையான பங்களிப்பாக இருக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். சமூக ஊடக எக்ஸ் தளத்தில் பிரதமர் பதிவிட்டிருப்பதாவது: “என் இளைய நண்பர்களே, ஒரு சுவாரஸ்யமான வினாடி வினா …

இந்திய தர குழுமத்தின் உறுப்பு வாரியமான பரிசோதனை மற்றும் தர பரிசோதனை ஆய்வகங்களுக்கான தேசிய அங்கீகார வாரியம் (NABL), மத்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் முன்னிலையில்  இந்திய வீட்டுவசதி மேம்பாட்டு சங்க கூட்டமைப்புடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. புதுதில்லியில் 2024 நவம்பர் 25-ந் தேதி நடைபெற்ற வெள்ளி விழா கொண்டாட்டத்தின் போது இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. கட்டுமான திட்டங்களுக்கான தற்காலிக தள சோதனை ஆய்வகங்களின் தரநிலை மற்றும் நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்துவதே இந்த புரிந்துணர்வு …

महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, उद्या, २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी, नवी दिल्ली येथील आकाशवाणीच्या रंग भवन येथे “#अब कोई बहाना नही” या राष्ट्रीय मोहिमेचे उद्घाटन करतील. या प्रसंगी ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान, आणि ग्रामीण विकास व दळणवळण राज्यमंत्री  डॉ. चंद्रशेखर पेम्मसानी हे उपस्थित राहणार आहेत. ही मोहीम सर्वसामान्य, सरकार आणि महत्त्वाचे भागधारक …

કેન્દ્ર સરકારે મંત્રાલયો/વિભાગોને આધાર પેમેન્ટ બ્રિજ મારફતે કલ્યાણકારી યોજનાઓના લાભાર્થીઓને સબસિડી/પ્રોત્સાહનની ચુકવણી સુનિશ્ચિત કરવા તથા 100 ટકા બાયોમેટ્રિક આધાર પ્રમાણભૂતતા સુનિશ્ચિત કરવા માટેનાં નિર્દેશો જારી કરી દીધાં છે. કેન્દ્રીય બજેટ 2024-25માં જાહેર કરવામાં આવેલી એમ્પ્લોયમેન્ટ લિન્ક્ડ ઇન્સેન્ટિવ (ELI) યોજનાનો મહત્તમ સંખ્યામાં નોકરીદાતાઓ અને કર્મચારીઓને લાભ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે ઇપીએફઓને નોકરીદાતાઓ સાથે …

कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना अनुदान/प्रोत्साहनभत्ता यांची देय रक्कम आधार पेमेंट ब्रिजच्या माध्यमातून मिळेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीच मंत्रालये/ विभाग यांना निर्देश दिले आहेत आणि 100 टक्के बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित केले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये जाहीर केलेली एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह(ईएलआय) या योजनेचे लाभ जास्तीत जास्त नियोक्ते आणि कर्मचाऱ्यांना …

பிரதமரின் ஜன் தன் திட்ட (PMJDY) கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு, புதிதாக உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் (மறு-கேஒய்சி) நடைமுறையை மேற்கொள்வதற்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் சம்பந்தப்பட்ட அனைவருடனும் நிதிச் சேவைகள் துறை செயலாளர் திரு எம். நாகராஜு தலைமையில் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெற்றது. PMJDY 2014-ல் தொடங்கப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 2014 முதல் டிசம்பர் 2014 வரை சுமார் 10.5 கோடி ஜன்தன் கணக்குகள் இயக்க முறையில் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கணக்குகள் 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவ்வப்போது புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது மறு கேஒய்சி  செய்யப்பட வேண்டும். கூட்டத்தின் போது, ஏடிஎம், மொபைல் பேங்கிங், இணைய வங்கி மற்றும் பிற டிஜிட்டல் சேனல்கள் …

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে পিএম বিদ্যালক্ষ্মী প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক প্রতিকূলতা যাতে ভারতের যুব সম্প্রদায়ের কাছে সমস্যার কারণ না হয় সেই লক্ষ্যে এই প্রকল্পটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র সঙ্গে সাযুজ্য রেখে মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেসব শিক্ষার্থী উন্নত মানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার …