परिचय 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारलेली आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आलेली भारतीय राज्यघटना भारताच्या लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष आणि समतावादी चौकटीची व्याख्या करणारा मूलभूत दस्तऐवज आहे. गेल्या सात दशकांमध्ये, संविधानाने देशाला राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन केले आहे, तसेच न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व ही भारताच्या शासनाची मुख्य तत्त्वे सुनिश्चित केली आहेत. दरवर्षी संविधान …
Read More »भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने, 11 ते 16 नोव्हेंबर 2024 दरम्यान, नवी दिल्ली येथे ग्लोबल साउथच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थांसाठी मानवी हक्कांबाबत सहा दिवसीय आयटीईसी कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रमाचे केले आयोजन
भारताच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी, 11 ते 16 नोव्हेंबर 2024 दरम्यान, सहा दिवसीय भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य (ITEC) कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. या कार्यक्रमात मालदीव, मंगोलिया, म्यानमार, नेपाळ, फिलिपाइन्स, श्रीलंका, थायलंड आणि जॉर्डनसह आठ देशांचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. ग्लोबल साउथच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित या …
Read More »