Tag Archives: समान नागरिक संहिता

नई दिल्ली. देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) को रद्द करने या देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का निर्णय केवल संसद ही ले सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि …

जनसांख्यिकीय असंतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा: क्या सीमावर्ती राज्यों में बदल रही है भारत की सूरत? इतिहास गवाह है कि जब-जब किसी राष्ट्र की जनसांख्यिकी (Demography) में अनियंत्रित बदलाव आए हैं, तब-तब उस राष्ट्र का भूगोल बदला है। भारत जैसे विविध और संवेदनशील देश के लिए, विशेषकर इसके सीमावर्ती राज्यों में, …

अहमदाबाद. उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की तैयारी शुरू कर दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच …

देहरादून. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी UCC आज सोमवार से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Dhami) ने ऑफिशल पोर्टल लॉन्च करते हुए ऐलान कर दिया। यूसीसी (Uniform Civil Code) लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया है। 27 जनवरी को …

देहरादून. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में सरकार एक और अहम कदम उठाया है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के प्रविधानों का उल्लेख करने वाली नियमावली पर मुहर लगाई गई। प्रदेश सरकार …

नई दिल्ली. महाराष्ट्र और झारखंड में विधान सभा इलेक्शन के साथ कई राज्यों में उप चुनाव हो रहे हैं. इस चुनाव में विकास का मुद्दा गायब हो गया है और वक्फ बोर्ड, घुसपैठिए, हिंदू-मुस्लिम पर आ गया है. सभी पार्टी के नेता अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी-चोटी का …

जयपुर. राजस्थान में भजन लाल सरकार समान नागरिकता संहिता विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी सरकार ने विधानसभा में बीजेपी विधायक के सवाल के जवाब में दी। इसके अलावा सदन में पुरानी पेंशन योजना और किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के थानों में दर्ज मामलों समेत कई मुद्दों पर भी …

गुवाहाटी. असम सरकार ने यूनिफार्म सिविल कोड (UCC) की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है. इस मुहिम में हिमंता सरकार ने मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने का फैसला लिया है. असम में अब हर शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी. असम सरकार ने अपने बयान …

देहरादून. उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया ‘समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक’ (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक …

देहरादून. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास पर रविवार को कैबिनेट बैठक हुई. इसमें धामी कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) रिपोर्ट को मंजूरी दे दी. इसके बाद 6 फरवरी को UCC से जुड़ा बिल उत्‍तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा. 6 फरवरी को बिल …