Matribhumisamachar
नई दिल्ली (मा.स.स.). प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (एनएलपी)’ के हिस्से के रूप में 17 सितम्बर, 2022 को लॉन्च किया गया यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक आशाजनक पहल है, जिसका लक्ष्य लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को सरल बनाने, इसकी प्रभावशीलता में सुधार लाने, पारदर्शिता और दृश्यता बढ़ाने तथा लॉजिस्टिक्स लागत और समय में कमी लाने के द्वारा व्यवसाय करने की सुगमता लाना है।
इस प्लेटफॉर्म मंच को उद्योग से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। अब तक, 13 संगठनों- मैपमाईइंडिया, कार्गो एक्सचेंज, फ्रेट फॉक्स, कॉनमोव, इंटुगिन, इकोनाटेक, यस बैंक, सुपरप्रोक्योर, कार्गोशक्ति, क्लाउडस्ट्रेट्स, शिप्लाइट, एपीएसईजेडएल, और एआईटीडब्ल्यूए ने यूलिप पर डेटा एक्सेस करने के लिए गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इंस्टावन्स एंड ट्रक्स, बॉश इंडिया, पोर्टलिंक्स, शिपरॉकेट इत्यादि जैसे 11 और संगठनों के साथ एनडीए प्रक्रिया में हैं।
स्टार्टअप्स इस क्षेत्र के लिए नए समाधान बनाने के लिए अपने नवोन्मेषी विचारों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि बड़े उद्यम जटिल लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को सरल बनाने, वेंडरों के दस्तावेजों के सत्यापन के साथ-साथ कार्गो आवाजाही की दृश्यता प्राप्त करने के लिए यूलिप के साथ एकीकृत करने पर विचार कर रहे हैं। यूलिप प्लेटफॉर्म उद्योग की कंपनियों को विभिन्न मंत्रालयों के पास उपलब्ध लॉजिस्टिक्स और संसाधनों से संबंधित जानकारी तक सुरक्षित पहुंच प्राप्त करने में सक्षम करेगा। वर्तमान में सात मंत्रालयों के 30 प्रणालियों को 100 से अधिक एपीआई के माध्यम से समेकित किया गया है जिसमें हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए 1600 से अधिक डेटा फील्ड शामिल हैं।
यूलिप में एक समर्पित पोर्टल है जो डेटा अनुरोध की प्रक्रिया को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाता है। पोर्टल को “https://goulip.in/” के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए उद्योग से जुड़ी कंपनियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित सहायता टीम 24 घंटे काम कर रही है। पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ताओं को अपने उपयोग-मामलों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसकी आग्रह किए गए डेटा के प्रस्तावित उपयोग के आधार पर समीक्षा की जाएगी। सफलतापूर्वक समीक्षा करने के बाद, डेटा के लिए अनुरोध करने वाले उपयोगकर्ताओं को ‘गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए)’ पर हस्ताक्षर करना होगा। एनडीए पर हस्ताक्षर के साथ, उद्योग की कंपनियां यूलिप के साथ एकीकरण के लिए एपीआई विकसित कर सकती हैं। सिस्टम सुरक्षा जांच और एकीकरण के गहन परीक्षण के बाद, उपयोगकर्ता विभिन्न सरकारी स्रोतों से यूलिप के माध्यम से प्रमाणिक डेटा प्राप्त कर सकते हैं।
यह सभी लॉजिस्टिक्स हितधारकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ देगा जैसे कि एक क्लिक में ड्राइवरों और वाहनों के विवरण का सत्यापन, माल की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग, रूट ऑप्टिमाइजेशन प्लानिंग, खेप के स्थान पर समय का अद्यतन, कागजी कार्रवाई को कम करना, खाली कैरियर और कंटेनर दृश्यता, सूची प्रबंधन आदि। नियामक, दस्तावेजी और अन्य विलंब को कम करने के द्वारा यूलिप लॉजिस्टिक्स के तरीकों के इष्टतम उपयोग पर निर्णय लेने में मदद करके संरचित योजना को सक्षम करेगा जिससे लागत और समय की बचत होगी। सूचना के लोकतंत्रीकरण के साथ, यूलिप का उद्देश्य राजस्व सृजन के लिए एक बाजार का निर्माण करने के साथ-साथ एकाधिकार और गैर-स्तरीय लाभ के उन्मूलन में उद्योग से जुड़ी कंपनियों को सक्षम बनाना है। सूक्ष्म और व्यक्तिगत स्तर पर सकारात्मक परिणाम अर्जित करने का सकल घरेलू उत्पाद की लॉजिस्टिक लागत प्रतिशत और भारत के वैश्विक लॉजिस्टिक सूचकांक में वृद्धि के साथ-साथ भारत के समग्र लॉजिस्टिक क्षेत्र पर जबर्दस्त रचनात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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