मंगलवार, फ़रवरी 11 2025 | 05:26:24 AM
Breaking News
Home / अन्य समाचार / खोटे दूरध्वनी कॉल्स आणि फसवणूक करणाऱ्या कॉल्सची हाताळणी

खोटे दूरध्वनी कॉल्स आणि फसवणूक करणाऱ्या कॉल्सची हाताळणी

Follow us on:

दूरसंचार विभागाने नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी संचार साथी पोर्टल (www.sancharsaathi.gov.in) विकसित केले आहे, ज्यात संशयित फसवणूक संवाद आणि अनाहूत व्यावसायिक संप्रेषण (युसीसी)ची तक्रार करण्याची चक्षू सुविधा आहे. संशयित फसवणूक संप्रेषणाच्या तक्रारींच्या आधारे, दूरसंचार विभाग, मोबाइल कनेक्शन, मोबाइल हँडसेट, घाऊक प्रमाणात एसएमएस पाठवणारे आणि व्हॉट्सॲप खात्यांवर कारवाई करतो. दूरसंचार व्यावसायिक संप्रेषण ग्राहक प्राधान्य विनियम (टीसीसीसीपीआर -2018) नुसार कारवाई करण्यासाठी युसीसी  तक्रारी  दूरसंचार ऑपरेटरना पाठवल्या जातात.

भारतीय मोबाईल नंबर दाखवणारे आणि ते भारतातून आलेले भासवणारे इनकमिंग आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल्स ओळखण्यासाठी आणि ते ब्लॉक करण्यासाठी दूरसंचार विभाग आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी, प्रिव्हेंशन ऑफ  स्पूफड इनकमिंग इंटरनॅशनल प्रणाली विकसित केली आहे. बनावट डिजिटल अरेस्ट, फेडेक्स घोटाळे आणि स्वतःला सरकारी आणि पोलिस अधिकारी म्हणवणे इत्यादी प्रकरणांमध्ये सायबर-गुन्हेगारांकडून असे आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल्स केले गेले आहेत.  भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने अनाहूत व्यावसायिक संप्रेषणचा सामना करण्यासाठी पुढील पावले उचलली आहेत :

  1. ट्रायच्या टीसीसीसीपीआर -2018 मध्ये तरतुदी आहेत ज्याद्वारे दूरसंचार ग्राहक सर्व व्यावसायिक संप्रेषणे ब्लॉक करू शकतो किंवा प्राधान्य श्रेणीनुसार व्यावसायिक संप्रेषणे निवडून ब्लॉक करू शकतो आणि मोबाइल ॲपद्वारे शॉर्ट कोड 1909 वर एसएमएस पाठवून आणि 1909 वर कॉल करून युसीसी पाठवणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार नोंदवू शकतो.
  2. टीसीसीसीपीआर -2018 चे उल्लंघन केल्याबद्दल नोंदणीकृत संस्था आणि टेलीमार्केटर्सना काळ्या यादीत टाकणे.
  3. बिगर-नोंदणीकृत टेलीमार्केटर विरुद्ध कारवाई उदा. इशारा  देणे, त्यांना युसेज  कॅप अंतर्गत ठेवणे किंवा वारंवार उल्लंघन झाल्यास डिस्कनेक्ट करणे.
  4. स्पॅम कॉल्स  केल्याबद्दल बिगर-नोंदणीकृत  प्रेषकांची सर्व दूरसंचार संसाधने खंडित करण्याचे आणि अशा प्रेषकांना काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश.
  5. युसीसीला आळा घालण्यात अयशस्वी ठरल्याबद्दल ऍक्सेस प्रदात्यांविरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध

दूरसंचार विभागाने 21.11.2024 रोजी दूरसंचार सायबर सुरक्षा नियम, 2024 अधिसूचित केले आहेत ज्यात अशी तरतूद आहे की कोणत्याही व्यक्तीने फसवणूक, खोटे बोलून  किंवा तोतया बनून किंवा फसवणूक करणारा कोणताही संदेश प्रसारित करणे; सुरक्षेला धोका पोहचवणारे कोणतेही कृत्य करणे किंवा तशा हेतूद्वारे दूरसंचार सायबर सुरक्षा धोक्यात आणू शकत नाही.

दळणवळण राज्यमंत्री डॉ. पेमसानी चंद्रशेखर यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

मित्रों,
मातृभूमि समाचार का उद्देश्य मीडिया जगत का ऐसा उपकरण बनाना है, जिसके माध्यम से हम व्यवसायिक मीडिया जगत और पत्रकारिता के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए है। कृपया इस हेतु हमें दान देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। हमें दान करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें -- Click Here


* 1 माह के लिए Rs 1000.00 / 1 वर्ष के लिए Rs 10,000.00

Contact us

Check Also

‘આરઆરયુ ઇન્ટરનેશનલ મૂટ કોર્ટ સ્પર્ધા 2024’ની શરૂઆત

રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીના સ્કૂલ ઑફ ક્રિમિનલ લૉ અને મિલિટરી લૉ દ્વારા ‘આરઆરયુ ઇન્ટરનેશનલ મૂટ કોર્ટ સ્પર્ધા 2024’ ની શરૂઆતની ઘોષણા કરવામાં આવે છે, જેનો વિષય ‘ગ્લોબલ ઇકોનોમિક અને ફાઇનાન્સિયલ સિક્યુરિટી લૉ’ છે. આ સ્પર્ધા 6 ડિસેમ્બરથી 8 ડિસેમ્બર 2024 દરમિયાન યોજાશે. આ અત્યંત પ્રતિક્ષિત ઇવેન્ટમાં વિદ્યાર્થીઓની કાયદાકીય ક્ષમતા અને તેને વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં લાગુ કરવાની ક્ષમતાની કસોટી લેવામાં આવશે. દુનિયા ઝડપથી બદલાતા કાયદાકીય પરિપ્રેક્ષ્યમાં વકતૃત્વ કૌશલ્ય, કાયદાકીય પ્રભુત્વ અને ચતુરાઇ દર્શાવવું આ સ્પર્ધાનો મુખ્ય હેતુ છે. આરઆરયુ ઇન્ટરનેશનલ મૂટ કોર્ટ સ્પર્ધામાં 30 જેટલી નોંધણીઓ થઈ હતી, જેમાંથી 16 ટીમોએ મેમોરિયલ નોકઆઉટ ક્વોલિફાય કર્યું હતું. આ સ્પર્ધાને આંકવા માટે વિશ્વભરના શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિત્વોને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. ભારતના માનનીય સુપ્રિમ કોર્ટના ન્યાયમૂર્તિ જસ્ટિસ સુર્યા કાંત, નાણાં મંત્રાલયના સેન્ટ્રલ ઇકોનોમિક ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના મહાનિર્દેશક શ્રી અમિત મોહન ગોવિલ અને વિદેશ મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ એ સ્પર્ધામાં હાજરી આપશે. વિશ્વભરના શ્રેષ્ઠ મગજ એકત્ર થાય તેવા આ અવસરે વિદ્યાર્થીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના ક્ષેત્રના આદર્શ જ્ઞાનશિખરોથી પરિચય અને પરસ્પર સંવાદ સાધવાની વિશિષ્ટ તક મળશે. પ્રોફેસર (ડૉ.) બિમલ એન. પટેલના શબ્દોમાં, ‘રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ના પરિપાસ માં આર્થિક સુરક્ષા એક ખુબજ મહત્વનુ પરિબલ બની રહયુ છે આજના આધુનિક શાસન મા મની લોન્ડરીંગ, ભ્રષ્ટાચાર, ધોખા ધડી વગેરે મુશ્કેલીઓ છે. આપણાં દેશ ની નીતિ ખુબજ મજબુતી સાથે એવી રીત બનાવામા/ગઢવામા આવી છે જે આર્થિક સુરક્ષા ના લગતા મહત્વની આવનારા સમય ની મુશ્કેલીઓ ના ઉકેલવામા માં મદદરૂપ થનારી છે. ભારત સરકાર ની વિવિધ એજન્સીઓ તેમના વિવિધ કાર્યાલયો તેમજ વિકસિત તકનિકી સહાયતા વડા મહાત્વનો યોગદાન અને આર્થિક સુરક્ષા લેગતા વિવિધ પાસાઓના વૈજ્ઞાનિકોની શોધ ના ઉપયોગ દ્વારા પુરી કારવામા આવે છે. આજના યુગમાં, આ પ્રકારની ભવ્ય સ્પર્ધાઓ વિકસિત ભારત તરફ આગળ વધવા માટેના એક પગલા તરીકે આયોજન કરવામાં આવી રહી છે. આ અનુસંધાનમાં, સ્પર્ધાના વિષયને ‘ગ્લોબલ ઇકોનોમિક એન્ડ ફાઇનાન્સિયલ સિક્યુરિટી’ તરીકે નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યો છે, જેથી આ વિષયના મહત્વપૂર્ણ પાસાઓ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવે અને મજબૂત વિચાર મંથન દ્વારા સંબંધિત નીતિ ઘડતરમાં યોગદાન આપવામાં આવે વધુમાં સ્કૂલ ઑફ ક્રિમિનલ લૉ અને મિલિટરી લૉના ડિરેક્ટર ડૉ. ડિમ્પલ રાવલએ જણાવ્યું કે, “આ સ્પર્ધા રાજ્યોની આર્થિક અને આર્થિક સુરક્ષા તેમજ સાર્વજનિક આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના વિવિધ પાસાઓ પર વિવેચનાત્મક અને વિશ્લેષણાત્મક વિચારશક્તિ, વકતૃત્વ કૌશલ્ય અને કાયદાકીય જાગૃતિના પ્રોત્સાહન માટે પ્રેરક ભૂમિકા ભજવશે. પરંપરાગત મૂટ કોર્ટ સ્પર્ધાઓથી ભિન્ન, RIMC’24 નો વિષય અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને સમયોપયોગી છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે રાજ્યોને ઘેરતી મની લૌંડરિંગ, ભ્રષ્ટાચાર અને આતંકવાદી નાણાકીય પ્રવાહ જેવી મહત્વપૂર્ણ સમસ્યાઓને આવરી લે છે.