पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों के लिए बंद किया वाघा बॉर्डर, नहीं ले रहा वापस

इस्लामाबाद. पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है. भारत सरकार ने अटारी इंटरनेशनल बॉर्डर को 1 मई से बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन अब मानवीय कदम उठाते हुए सरकार ने अगले आदेश तक नागरिक आवाजाही की छूट दी है. यानि कि जो पाकिस्तानी अभी भी भारत में रुके हैं वो अपने देश लौट सकते हैं. इस सब के बीच पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है और अपने नागरीकों को एंट्री नहीं दे रहा है.

अगले आदेश तक पाकिस्तान जा सकते हैं नागरिक

एक भी पाकिस्तानी नागरिक को गुरुवार (1 मई 2025) की सुबह से अपने देश की सीमा में एंट्री नहीं मिली है. वहीं भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में फंसे हुए हैं, वे अपने वैलिड ट्रैवल वीजा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अगले आदेश तक अपने देश वापस लौट सकते हैं. भारत का यह कदम न केवल राजनयिक संतुलन, बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा की मिसाल है.

अब तक कितने लौटे पाकिस्तान?

केंद्र सरकार के आदेश के बाद से अब तक 929 नागरिक पाकिस्तान से भारत जा चुके हैं. 24 अप्रैल 2024 को 28 नागरिक, 25 अप्रैल को 191, 26 अप्रैल को 81 नागरिक, 27 अप्रैल को 237 नागरिक, 28 अप्रैल को 145 नागरिक, 29 अप्रैल को 104 और 30 अप्रैल को 140 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर से जा चुके हैं.

भारत के एक्शन से डरा पाकिस्तान

भारत के एक्शन से पाकिस्तान में डर का माहौल है. पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर रक्षा और विदेश मंत्री अमेरिका और यूनाइटेड नेशन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं. भारत ने बुधवार (30 अप्रैल 2025) को पाकिस्तानी एयरलाइंस की उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया. सरकारी अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों के साथ-साथ पाकिस्तानी एयरलाइंस और ऑपरेटरों की ओर से संचालित, स्वामित्व वाले या पट्टे पर दिए गए विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र उपलब्ध नहीं होगा.

भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है. पाकिस्तानी एयरलाइंस सिंगापुर, मलेशिया और अन्य पूर्वी एशियाई देशों की अपनी उड़ानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करती हैं. पहलगाम हमले के एक दिन बाद 23 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए जिसमे सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करना और  राजनयिक संबंधों को कम करना शामिल है.

साभार : एबीपी न्यूज

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