योगी सरकार ने समाज कल्याण विभाग के 4 अधिकारियों को बर्खास्त किया, 3 की पेंशन में की कटौती

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में समाज कल्याण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में फंसे चार अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन से स्थायी कटौती का आदेश जारी कर दिया गया है। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) असीम अरुण की निगरानी में हुई जांच के बाद आरोपी अधिकारियों पर कार्यवाही हुई है। विभागीय मंत्री ने सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश दिया है।

दरअसल इनमें से भ्रष्टाचार के कुछ मामले पिछले डेढ़ दशक से भी अधिक समय से लंबित पड़े थे। आरोपी अधिकारियों में से तीन सेवानिवृत्त हो गए हैं। इनसे सरकारी रकम की वसूली के साथ पेंशन से स्थायी कटौती करने का निर्देश दिया गया है।

चार अधिकारी सेवा से बर्खास्त

श्रावस्ती जिले की तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मार्च 2008 से अप्रैल 2012 तक श्रावस्ती में तैनाती के दौरान इन्होंने मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना और शादी-बीमारी योजना के अंतर्गत मिले आवेदनों में गंभीर अनियमितताएं की। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के डाटा फीडिंग कराई गई और लाभार्थियों के खातों में हेरफेर कर धनराशि का गबन कर दिया गया। साथ ही छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं में भी व्यपहरण के सबूत मिले थे।

मान्यताविहीन संस्थानों को भुगतान

मथुरा के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी को भी बर्खास्त करने के आदेश जारी हो गये हैं। तैनाती के दौरान करूणेश त्रिपाठी ने निजी आईटीआई संस्थानों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में भारी वित्तीय अनियमितताएं की थी। 11 मान्यताविहीन संस्थानों को 2.53 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। फर्जी छात्रों के नाम पर धनराशि जारी की गई थी। 2 वर्ष से लेकर 51 वर्ष तक की उम्र के लोगों को आईटीआई कोर्स में दाखिला दिखाया गया था। इनकी बर्खास्तगी और 19.25 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया गया है।

हापुड़ के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी संजय कुमार ब्यास को भी सेवा से बर्खास्तगी और 3.23 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में शासनादेश की अवहेलना करते हुए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की रकम छात्रों के बजाए सीधे शिक्षण संस्थाओं के खातों में 2.74 करोड़ रुपये ट्रांसफर की गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि रिकॉर्ड में फ्लूड लगाकर और कूटरचना कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।

शाहजहांपुर के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार की भी बर्खास्तगी और 2.52 करोड़ रुपये की वसूली के निर्देश दिए गए हैं। तैनाती के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ था। लाभार्थियों के खाते बदल कर अपात्र व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिलाया गया था।

3 सेवानिवृत्त अधिकारियों को पेंशन कटौती की सजा

औरैया के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीभगवान से 20 लाख रुपये देयकों से वसूली और पेंशन से 10% स्थायी कटौती का आदेश दिया गया है। 2018 से 2020 के बीच वृद्धावस्था पेंशन योजना में 251 लाभार्थियों के खाते बदलकर धनराशि अन्य व्यक्तियों के खातों में भेजी गई थी। जांच में 33.47 लाख रुपये की शासकीय क्षति पाई गई थी।

मथुरा के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद शंकर तिवारी से पेंशन से 50% स्थायी कटौती और 1.96 करोड़ रुपए की वसूली का निर्देश दिया गया है। साल 2015-16 से 2019-20 के बीच 11 मान्यताविहीन संस्थानों को 2.53 करोड़ रुपये की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में जारी की गई है। साथ ही 2017-18 और 2018-19 में बिना परीक्षा दिए 5133 छात्रों को 9.69 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी उमा शंकर शर्मा से पेंशन से 50% स्थायी कटौती और 88.94 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया गया है। इन्होंने भी मान्यताविहीन आईटीआई संस्थानों को 2.53 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया था। संस्थाओं ने स्वीकृत सीटों से 5526 अधिक छात्रों को दाखिला दिखाकर 88.94 लाख रुपये की अनियमित धनराशि प्राप्त की थी।

मंत्री असीम अरुण ने दी सख्त चेतावनी

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसे और मामले जो दबे हुए थे, उनमें भी शीघ्र कार्यवाही होगी और एफआईआर भी दर्ज होगी।

साभार : नवभारत टाइम्स

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