ट्रंप की ‘ग्रीनलैंड जिद’ और अमेरिका-यूरोप के बीच छिड़ा व्यापार युद्ध, भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?

वाशिंगटन. दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ‘ग्रीनलैंड’ को खरीदने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षा ने 2026 की शुरुआत में ही एक बड़ा वैश्विक संकट खड़ा कर दिया है। ट्रंप द्वारा डेनमार्क सहित 8 यूरोपीय देशों पर भारी आयात शुल्क (Tariffs) लगाने की धमकी के बाद, अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के बीच तनाव अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है।

1. विवाद की जड़: क्यों ग्रीनलैंड के पीछे हैं ट्रंप?

ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल भारत के लगभग 70% के बराबर है। ट्रंप इसे अमेरिका के लिए एक रणनीतिक ‘रियल एस्टेट’ के रूप में देखते हैं। इसके पीछे तीन मुख्य कारण हैं:

• दुर्लभ खनिज (Rare Earth Minerals): यहाँ चिप निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक खनिजों का विशाल भंडार है।

• रणनीतिक स्थान: आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका यहाँ अपना नियंत्रण चाहता है।

• जलवायु परिवर्तन: बर्फ पिघलने के कारण यहाँ नए व्यापारिक मार्ग और तेल-गैस निकालने के अवसर खुल रहे हैं।

2. ट्रंप का ‘टैरिफ वार’ और ईयू का ‘ट्रेड बाजूका’

ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ग्रीनलैंड के लिए “डील” नहीं होती, तब तक यूरोपीय देशों पर दबाव जारी रहेगा:

• • टैरिफ की धमकी: ट्रंप ने डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों से आने वाले सामान पर 1 फरवरी से 10% और जून तक 25% शुल्क लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वे इसे 100% तक ले जा सकते हैं।

  • यूरोप का जवाब: यूरोपीय संघ ने इसे “आर्थिक ब्लैकमेल” करार दिया है और अपने ‘एंटी-कोअर्सन इंस्ट्रूमेंट’ (जिसे ट्रेड बाजूका कहा जा रहा है) को सक्रिय करने पर विचार कर रहा है, जिससे वे अमेरिकी सामान पर जवाबी प्रतिबंध लगा सकेंगे।

यद्यपि यह विवाद सीधे तौर पर भारत से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भारत की अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर पड़ेंगे:

ग्रीनलैंड विवाद ने नाटो (NATO) और अटलांटिक संबंधों के सामने एक मनोवैज्ञानिक चुनौती खड़ी कर दी है। भारत के लिए ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy) बनाए रखना ही इस समय की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी।