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नई दिल्ली (मा.स.स.). आवासन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रेरा के कार्यान्वयन में तय की गई दूरी और इसकी सफलता की कहानियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कानून की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
आवासन और शहरी कार्य मंत्री की अध्यक्षता में रेरा के अंतर्गत गठित केंद्रीय सलाहकार परिषद (सीएसी) की चौथी बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में घर खरीदारों और डेवलपर्स के संघों के प्रतिनिधियों, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। रेरा के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों, नियामक प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के गैर-अनुपालन के मुद्दे, निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित चिंताएं, विरासत में रुकी हुई परियोजनाओं के मुद्दे, रेरा के प्रावधानों को कमजोर करने के मुद्दे और रेरा के लिए जागरूकता अभियान के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
परिषद को यह जानकर खुशी हुई कि उसकी तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, जी-20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति को गठित करने का उद्देश्य पिछली रुकी हुई परियोजनाओं की जांच करना और घर खरीदारों को समयबद्ध तरीके से सौंपने के लिए उन्हें पूरा करने के तरीकों की सिफारिश करना है। परिषद ने रेखांकित किया कि इस समिति की दो बैठकें 24 अप्रैल, 2023 और 8 मई, 2023 को पहले ही बुलाई जा चुकी हैं। परिषद ने आशा व्यक्त की कि अमिताभ कांत के गतिशील नेतृत्व में, समिति पिछली रुकी हुई परियोजनाओं से संबंधित अंतत: आवास इकाइयों को घर ख़रीदारों को सौंपने के परिणामस्वरूप मुद्दों को हल करने के लिए व्यावहारिक उपाय सुझाने में सक्षम होगी।
इसके अलावा, बैठक में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों का पालन न करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। इस संबंध में, परिषद ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के निष्पादन के संबंध में कुछ राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार-विमर्श किया, जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के त्वरित और प्रभावी निष्पादन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इस संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं को संकलित करेगा और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के विचार को प्रसारित करेगा।
रेरा के प्रावधानों को कमजोर करने के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया। परिषद ने पाया कि मामला विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सभी हितधारकों के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए, परिषद ने परामर्श दिया कि कॉन्क्लेव/जागरूकता कार्यक्रम राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ)/रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) के सहयोग से/जनता के लिए सामूहिक प्रयास (एफपीसीई) फोरम के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है। यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यशालाओं/जागरूकता अभियानों के आयोजन में ऑल इंडिया फोरम ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज (एफोरेरा) को शामिल करने की संभावना का भी पता लगाया जा सकता है।
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 [आरईआरए] के अधिनियमन ने रियल एस्टेट क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत को क्षेत्र में सुधार, अधिक पारदर्शिता, नागरिक केंद्रित, उत्तरदाई और वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक कदम के रूप में चिह्नित किया। इस प्रकार घर खरीदारों को सशक्त बनाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार घर खरीदारों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
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