भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनावों में पहली बार मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की उपलब्धि हासिल की

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा आज पांच विधानसभा क्षेत्रों (एसी) के लिए आयोजित उपचुनावों में पिछले चार महीनों में ईसीआई की तरफ से शुरू की गई कई प्रमुख नई पहलों का सफल कार्यान्वयन देखा गया, जिनकी परिकल्पना मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर की थी। गुजरात में 24-कडी (एससी) और 87-विसावदर, केरल में 35-नीलांबुर, पंजाब में 64-लुधियाना पश्चिम और पश्चिम बंगाल में 80-कालीगंज विधानसभा में उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों के दौरान, पांच एसी में 1354 मतदान केंद्रों (पीएस) पर मतदान संपन्न हुआ।

नई पहलों में सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉजिट (जमा) सुविधा का प्रावधान, मतदाता मतदान साझा करने की उन्नत प्रक्रिया शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप मतदान के रुझानों को तेजी से अपडेट किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मतदान केंद्र छोड़ने से पहले मतदान अधिकारी मतदान के अंत में वीटीआर डेटा को अपडेट करते हैं। इसके अलावा 100 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की गई जो पूरी मतदान प्रक्रिया की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करती है और साथ ही, सभी पीठासीन अधिकारियों को व्यक्तिगत मॉक पोल प्रशिक्षण दिया गया। वहीं, लगभग दो दशकों में पहली बार उपचुनावों से पहले मतदाता सूची का विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) किया गया था। उपचुनावों में इन उपायों के सफल कार्यान्वयन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में इन सभी उपायों को पूरी तरह से लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया है।

पहली बार, मतदाता सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर ईसीआई द्वारा प्रदान की गई मोबाइल जमा सुविधा का लाभ उठा पाए। यह उपाय शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मोबाइल फोन की सर्वव्यापकता और मतदाताओं, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए किया गया है, क्योंकि मतदान केंद्र में प्रवेश करने से पहले उन्हें अपने मोबाइल फोन रखने को लेकर समस्या होती थी। मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर साधारण पिजनहोल बॉक्स या जूट बैग उपलब्ध कराए गए थे, जहां मतदाता अपने मोबाइल फोन जमा कर सकते थे। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए मतदान केंद्रों पर स्वयंसेवकों को तैनात किया गया था।

उन्नत वीटीआर साझाकरण प्रक्रिया को भी सफलतापूर्वक लागू किया गया, जहां प्रत्येक मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी अनुमानित मतदान रुझानों को अपडेट करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए मतदान के दिन हर दो घंटे में नए ईसीआईएनईटी ऐप पर सीधे मतदान दर्ज करने में सक्षम था। इसे स्वचालित रूप से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एकत्रित किया गया था। अनुमानित मतदान प्रतिशत रुझान पहले की तरह हर दो घंटे में प्रकाशित किए गए थे। साथ ही, मतदान बंद होने के तुरंत बाद, मतदान केंद्र छोड़ने से पहले पीठासीन अधिकारियों द्वारा मतदाता मतदान डेटा को ईसीआईएनईटी में दर्ज किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान के बाद नेटवर्क कनेक्टिविटी के अधीन अपडेट किए गए वीटीआर ऐप पर मतदान का अनुमानित प्रतिशत उपलब्ध रहे। जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां कनेक्टिविटी बहाल होने के बाद प्रविष्टियां ऑफलाइन की जा सकती हैं और व्यवस्थित की जा सकती हैं।

इससे पहले, मतदान के आंकड़ों को सेक्टर अधिकारियों द्वारा मैनुअल रूप से एकत्र किया जाता था और उन्हें फोन कॉल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को भेजा जाता था। यह जानकारी हर दो घंटे में एकत्र की जाती थी और वोटर टर्नआउट (वीटीआर) ऐप पर अपलोड की जाती थी। मतदान के अंत में, पीठासीन अधिकारी 17 सी सहित विभिन्न फॉर्म भरने जैसी अन्य सभी वैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अंतिम वीटीआर डेटा को अपडेट करते थे, जहां वे राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर लेते थे और उन्हें एक प्रति सौंपना, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ईवीएम को सील करना और स्ट्रांग रूम में सुरक्षित जमा करना आदि काम करते थे। इस प्रकार, मतदान प्रतिशत के रुझान अक्सर घंटों बाद यानी लगभग 10-11 बजे अपडेट होते थे, जो देर रात या अगले दिन तक पहुंचने वाले भौतिक रिकॉर्ड पर आधारित होते थे। वीटीआर अपडेशन की उन्नत प्रणाली से यह देरी कम हो जाएगी, क्योंकि अब पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र छोड़ने से पहले ईसीआईएनईटी में डेटा अपडेट कर सकेंगे।

आयोग ने पांच उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में एक को छोड़कर सभी मतदान केंद्रों पर मतदान दिवस की गतिविधियों की 100% वेबकास्टिंग सुनिश्चित की है। यह सुनिश्चित करने के लिए वेबकास्टिंग की निगरानी की गई कि महत्वपूर्ण गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं और मतदान प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। आरओ, डीईओ और सीईओ स्तर पर समर्पित निगरानी टीमों ने चुनाव की कार्यवाही पर कड़ी निगरानी रखी।