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तमिलनाडु में ‘थलापति’ युग का उदय: विजय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, महिलाओं की सुरक्षा और कर्ज मुक्ति पहली प्राथमिकता

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TVK प्रमुख थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल से पद की शपथ लेते हुए, नेहरू स्टेडियम चेन्नई।

चेन्नई । रविवार, 10 मई 2026

तमिलनाडु की राजनीति में पिछले छह दशकों से चले आ रहे DMK और AIADMK के दबदबे को तोड़ते हुए तमिलगा वेट्रि कड़गम (TVK) के प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

सरकार का गठन और विश्वास मत की चुनौती

हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बहुमत के जादूई आंकड़े (118) तक पहुँचने के लिए विजय ने कांग्रेस (5), CPI (2), CPI(M) (2), VCK (2) और IUML (2) का समर्थन हासिल किया, जिससे उनके गठबंधन की संख्या 120 पहुँच गई है। हालांकि, सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को 13 मई 2026 तक विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया है।

विजय कैबिनेट: विभागों का बंटवारा

मुख्यमंत्री विजय ने अपने मंत्रिमंडल में अनुभवी और युवा चेहरों का संतुलन बनाया है। उन्होंने स्वयं गृह मंत्रालय (Home) और सार्वजनिक प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं, ताकि कानून-व्यवस्था पर सीधी निगरानी रखी जा सके।

मंत्री का नाम आवंटित मंत्रालय / विभाग
सी. जोसेफ विजय (CM) गृह मंत्रालय, सार्वजनिक प्रशासन विभाग
अधव अर्जुन खेल और आबकारी विभाग
सेनगोट्टैयन लोक निर्माण विभाग (PWD)
वेंकटरमन स्कूली शिक्षा विभाग
एन. आनंद (‘बुसी’ आनंद) नगर प्रशासन
निर्मल कुमार बिजली विभाग
राजमोहन आदि द्रविड़ कल्याण विभाग
अरुण राज वाणिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग

अपडेट: कैबिनेट में शामिल कीर्तना और टी.के. प्रभु के विभागों की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

मुख्यमंत्री का पहला संबोधन: चुनौतियां और समाधान

शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जनता को संबोधित करते हुए सीएम विजय ने कहा कि राज्य पर ₹10 लाख करोड़ का कर्ज एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार “वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय” के सिद्धांतों पर चलेगी।

प्रमुख घोषणाएं:

  1. महिला सुरक्षा: महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति और त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष बल का गठन।

  2. नशा मुक्ति: राज्य को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए पुनर्वास (Rehabilitation) केंद्रों का विस्तार।

  3. मुफ्त बिजली: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली के आदेश पर पहले ही दिन हस्ताक्षर किए गए।

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