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समलैंगिक विवाह पर कानून बनाना संसद का काम : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 अक्टूबर, 2023) को फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव न हो और देश की जनता में समलैंगिकता के प्रति जागरूकता बढ़ाए जाने की भी …

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हम किसी को फंसाते नहीं, बल्कि कानूनी सवाल खड़े करते हैं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाले को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले के रूप में भी जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस हाइप्रोफाइल केस की सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट की एक टिप्पणी को गलत संदर्भ में पेश किए जाने पर देश की सबसे बड़ी अदालत …

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राष्ट्रपति मुर्मू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) कानून को दी मंजूरी

नई दिल्ली. महिला आरक्षण बिल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। जिसके बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है। भारत सरकार ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी की है। बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक को गुरुवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के …

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कानून की भाषा ऐसी हो कि आम लोगों को अपनी सी लगे : नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली. PM नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीएम ने देश की लीगल फ्रैटरनिटी की तारीफ की। इस मौके पर पीएम ने कानूनी कार्रवाई को लोगों के लिए …

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यदि कुरान पर डाक्यूमेंट्री बनती, तो कानून व्यवस्था के लिए संकट हो जाता : हाईकोर्ट

लखनऊ. विवादित फिल्म ‘आदिपुरुष’ पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कड़ी मौखिक टिप्पणियां कीं। कहा कि यह तो रामायण पर बनी फिल्म है, कहीं कुरान पर डाक्युमेंट्री बना दी होती तो कानून-व्यवस्था के लिए संकट खड़ा हो जाता। कोर्ट ने कहा कि …

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कर्नाटक की कांग्रेस सरकार वापस लेगी गोहत्या व धर्मांतरण विरोधी कानून

बेंगलुरु. कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार (Karnataka Congress Government) राज्य में हिजाब पर लगे प्रतिबंध (Karnataka Hijab Ban) को हटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नई सरकार मंत्रिमंडल विस्तार को पूरा करने का इंतजार कर रही है। 10 मई के विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार …

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मोदी सरकार ने समाज और अदालतों को कानूनों के जाल से मुक्त किया है : अमित शाह

नई दिल्ली (मा.स.स.). केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में PRIDE और ICPS द्वारा संसद, राज्य विधानसभाओं, विभिन्न मंत्रालयों और वैधानिक निकायों के केंद्र और राज्यों के अधिकारियों के लिए आयोजित लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग सम्बन्धी ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम …

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2000 से अधिक अप्रचलित नियम-कानून समाप्‍त किए गए : डॉ. जितेन्‍द्र सिंह

नई दिल्ली (मा.स.स.). केन्‍द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने आज कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने शासन की सरलता …

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