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छत्तीसगढ़ में छेड़छाड़ के आरोपी को अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

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रायपुर. 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़े ऐलान किए हैं। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेप के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ साहित्य सम्मान की भी घोषणा की गई।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मार्च पास्ट में सभी प्लाटून कमांडरों की अगुवाई में सेना के जवान बेहतरीन समन्वय के साथ परेड में भाग लिए। भूपेश बघेल प्रदेशवासियों को संबोधित कर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया।

श्रमिकों को हर महीने 1500 मिलेगी पेंशन

मुख्यमंत्री ने मंच से प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री पेंशन सहायता योजना के जरिए हर महीने 1500 पेंशन दी जाएगी। छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। स्कूलों के सिलेबस में छत्तीसगढ़ी भाषा शामिल होगी। सभी जिलों में छात्रों को फ्री में ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी।

मुख्यमंत्री के भाषण की बड़ी बातें…

  • साहित्यकारों को तीन श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा पहला – छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुरुख आदि में लिखे गये साहित्य के लिये। दूसरा – हिंदी में लिखे गये पद्य के लिये। तीसरा – हिंदी में लिखे गये गद्य के लिये यह सम्मान दिया जायेगा।
  • महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा
  • छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे।
  • रेशम और मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा।
  • छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन योजना चलाई जाएगी।
  • प्रदेश के युवाओं के लिए हर जिला मुख्यालय में फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।
  • स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जाएगा।
  • सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगी मुफ्त बस की सुविधा मिलेगी।
  • छत्तीसगढ़ी भाषा और स्थानीय बोलियों को पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
  • स्वच्छता दीदी के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी।
  • श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री पेंशन सहायता योजना हर महीने 1500 मिलेगी पेंशन।
  • अंशकालीन सफाई कर्मी और मध्यान भोजन रसोइया के मानदेय में ₹500 की बढ़ोतरी
  • प्रदेश के सभी जिलों एक कॉलेज में पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओं में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय।
  • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एकमुश्त संविदा वेतन को 25,780 रू से बढ़ाकर प्रतिमाह 32,740 रू किया गया। मेहमान प्रवक्ताओं के प्रतिमाह अधिकतम भुगतान की सीमा को 13,000 रू से बढ़ाकर 15,000 रू प्रतिमाह किया।

साभार : दैनिक भास्कर

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