भारत सरकारने देशातील निर्यातदारांसाठी व्यवसाय करणे अधिक सुलभ (Ease of Doing Business) करण्यासाठी पुन्हा एक महत्त्वाचे आणि सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT – Directorate General of Foreign Trade) आपल्या ऑनलाइन पोर्टलवर ‘फ्री सेल आणि कॉमर्स (FSC) प्रमाणपत्रे’ स्वयंचलित (Automated) पद्धतीने जारी करण्याची नवीन प्रणाली सुरू केली आहे. …
Read More »कांदा दर नियंत्रण आणि पुरवठा: ‘कांदा एक्स्प्रेस’ आणि बफर स्टॉकबाबत सविस्तर माहिती
देशभरात कांद्याची पुरेशी उपलब्धता राहावी आणि मोसमी भाववाढीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता यावे, यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’ (Price Stabilization Fund – PSF) अंतर्गत नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) द्वारे २४ ऑगस्ट २०२६ पासून राखीव (बफर) साठ्यातून कांद्याचे टप्प्याटप्प्याने वितरण सुरू करण्यात आले आहे. या …
Read More »भारत-चिली CEPA करार 2026: द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक संबंधांना मिळणार नवीन दिशा
ग्लोबल साऊथ (Global South) मधील दोन प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या भारत आणि चिली दरम्यानच्या आर्थिक संबंधांना अधिक बळकट करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारत-चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावरील (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) चर्चा वेगाने पुढे नेण्यासाठी भारताचे वाणिज्य सचिव श्री. राजेश अग्रवाल यांनी 26 ऑगस्ट 2026 रोजी …
Read More »भारत-अर्जेंटिना द्विपक्षीय व्यापार: लिथियम खाणकाम, कृषी आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रात सहकार्याचा नवा अध्याय
भारत आणि अर्जेंटिना यांच्यातील धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने २४ आणि २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी अर्जेंटिनाची राजधानी ब्युनॉस आयर्स येथील प्लासियो सॅन मार्टिन येथे संयुक्त व्यापार समितीची (JTC) चौथी बैठक यशस्वीरीत्या पार पडली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत भारतीय प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले, तर अर्जेंटिनाच्या …
Read More »साखरेची कृत्रिम टंचाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचे कठोर पाऊल; एक्स-मिल दरात २०% घसरण, सणासुदीच्या काळात दिलासा!
केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारात साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि संभाव्य कृत्रिम टंचाई रोखण्यासाठी अनेक सक्रिय आणि ठोस उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. सरकारच्या या हस्तक्षेपाचा सकारात्मक परिणाम दिसू लागला असून, साखर कारखान्यांच्या स्तरावर (एक्स-मिल) दरांमध्ये सुमारे २०% घट नोंदवली गेली आहे. यापाठोपाठ आता किरकोळ बाजारातील दरांमध्येही घसरणीचा कल पाहायला मिळत …
Read More »क्वांटम म्युच्युअल फंडाचा ‘क्वांटम फ्लेक्सी कॅप फंड’ बाजारात
संशोधनाधारित इन्व्हेस्टमेंट पद्धतीद्वारे उद्योगांमधील ‘प्रॉफिट पूल शिफ्ट’च्या संधी ओळखण्यावर भर मुंबई, ऑगस्ट २०२६: क्वांटम म्युच्युअल फंडाने आज क्वांटम फ्लेक्सी कॅप फंड या नव्या ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीमच्या प्रारंभाची घोषणा केली. या स्कीमअंतर्गत लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांच्या इक्विटीमध्ये गुंतवणूक केली जाणार आहे. या नव्या न्यू फंड ऑफरचा प्रारंभ …
Read More »सहकार सप्ताह २०२६: “सहकारातून समृद्धीकडे” पाऊल; डिजिटल क्रांती आणि PACS आधुनिकीकरणाने बदलणार ग्रामीण भारताचा चेहरा!
भारतातील सहकारी चळवळीला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्यासाठी २९ जून ते ६ जुलै २०२६ या कालावधीत देशभर विशेष सहकार सप्ताह २०२६ चे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेला पाच वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने हा आठवडाभर चालणारा विशेष मोहीम कार्यक्रम राबवला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र …
Read More »भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार: पीयूष गोयल आणि जेमीसन ग्रीर यांच्यातील उच्चस्तरीय चर्चेने व्यापाराला मिळणार नवी गती!
जागतिक अर्थव्यवस्थेत वेगाने बदल होत असताना, भारत आणि अमेरिका या दोन महासत्तांनी आपल्या आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदारीला अधिक मजबूत करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. २२ ते २४ जून २०२६ दरम्यान नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीमुळे भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) संदर्भातील वाटाघाटींना एक नवीन ऊर्जा मिळाली आहे. …
Read More »अटल पेन्शन योजना (APY) 2026: मासिक हप्ता चार्ट आणि संपूर्ण माहिती
भविष्यातील आर्थिक चिंता दूर करण्यासाठी आणि निवृत्तीनंतर (Retirement) स्वावलंबी जीवन जगण्यासाठी भारत सरकारची अटल पेन्शन योजना (APY) एक उत्तम पर्याय आहे. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सुरू केलेली ही योजना आता सर्व सामान्य नागरिकांमध्ये लोकप्रिय होत आहे. खाली आपण या योजनेचा 2026 चा सुधारित योगदान चार्ट आणि महत्त्वाच्या नियमांची माहिती घेणार …
Read More »PM Mudra Loan Yojana 2026: मुद्रा कर्ज मर्यादेत मोठी वाढ; आता २० लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर, केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’ (PMMY) अंतर्गत कर्जाची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून थेट २० लाख रुपये केली आहे. या नवीन बदलामुळे आता सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या विस्तारासाठी अधिक भांडवल उपलब्ध होणार आहे. खाली या योजनेची अद्ययावत माहिती, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया सविस्तर दिली आहे. …
Read More »
Matribhumi Samachar Marathi