Tag Archives: एसबीआई

नई दिल्ली. काफी ना-नुकुर के बाद देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. इसी के साथ उसने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी दाखिल किया है, जिसमें उसने देश की शीर्ष अदालत को बताया है कि उसके पास अब …

नई दिल्ली. चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम ने आज एसबीआई को फटकार लगाते हुए सारी जानकारी साझा करने के निर्देश दिए हैं। शीर्ष न्यायालय ने बैंक को बॉन्ड के यूनिक नंबर सहित हर जानकारी 21 मार्च तक देने का निर्देश दिया है। यूनिक नंबर का खुलासा होने के बाद चुनावी बॉन्ड देने …

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती काम आई और मंगलवार को शाम पांच बजे तक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने चुनावी बांड्स से संबंधित पूरा ब्योरा चुनाव आयोग को सौंप दिया। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने की, जबकि एसबीआइ के अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर …

नई दिल्ली. इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट में फैसला सुना दिया। SBI ने कोर्ट से कहा- बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए …

नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India-SBI) की ओर से ग्राहकों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में केवल आधार के जरिए पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा के शुरू होने के देश में बड़ी संख्या में लोग एसबीआई के सीएसपी पर …

मुंबई. अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और अपनी जमा पूंजी को निवेश करने के लिए बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशल एफडी स्कीम एसबीआई वीकेयर (SBI WeCare) में निवेश करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है. अब इस स्पेशल एफडी …

नई दिल्ली (मा.स.स.). भारत सरकार ने दिनांक 02 जनवरी, 2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. 20 (दिनांक 07 नवम्बर, 2022 की राजपत्र अधिसूचना के जरिए यथा संशोधित) के जरिए इलेक्टोरल बांड स्कीम 2018 अधिसूचित की है। इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्टोरल बांड ऐसे किसी व्यक्ति (राजपत्र अधिसूचना की मद सं. 2 (घ) में यथा परिभाषित) द्वारा जो भारत का एक नागरिक अथवा भारत में निगमित या …

ग्वालियर (मा.स.स.). भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनधारी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के पेंशनधारियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। चेहरा प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी को केन्‍द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्‍य मंत्री डॉ जितेन्‍द्र सिंह …