केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना देण्यासाठी, देशभरातील 23 राज्यांमधील कमी प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी 3295.76 कोटी रुपये खर्चाच्या 40 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचा उद्देश अधिक वर्दळीच्या ठिकाणांवरील ताण कमी करणे आणि देशभरात पर्यटकांचा समतोल राखण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे. कमी प्रसिद्ध स्थळांवर लक्ष केंद्रित करून, …
Read More »महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या अधिकार प्राप्त समितीने परदेशात संकटात असलेल्या भारतीय महिलांसाठी 9 वन स्टॉप सेंटरसाठीच्या प्रस्तावांना दिली मंजुरी
परदेशात अडचणीत असलेल्या भारतीय महिलांसाठीच्या मदतीकरिता 9 वन स्टॉप सेंटरसाठी (ओएससीएस) परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रस्तावांना महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या अधिकार प्राप्त समितीने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये बहारीन, कुवेत, ओमान, कुवैत, युएई, सौदी अरेबिया (जेद्दा आणि रियाध) येथील 7 वन स्टॉप सेंटरसाठी आश्रयगृहांची व्यवस्था आहे, तसेच टोरांटो आणि सिंगापूर येथील 2 वन स्टॉप सेंटरसाठी आश्रयगृहांची व्यवस्था नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाने आता या 9 दुतावासांसाठी बजेट लाइन सुरू …
Read More »ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ 1115.67 ಕೋಟಿ ಅನುಮೋದನೆ
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ 1115.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಮಿತಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಧಿ( ಎನ್ ಡಿಎಂಎಫ್ )ಯಿಂದ 15 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತ ಉಪಶಮನ …
Read More »மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா தலைமையிலான உயர்நிலைக் குழு, பல்வேறு மாநிலங்களுக்கான பேரிடர் தணிவிப்பு மற்றும் திறன் கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்காக ரூ.1115.67 கோடிக்கு ஒப்புதல்
மத்திய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா தலைமையிலான உயர்நிலைக் குழு, பல்வேறு மாநிலங்களுக்கான பேரிடர் தணிவிப்பு மற்றும் திறன் கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்காக, ரூ.1115.67 கோடிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. நிதியமைச்சர், வேளாண்துறை அமைச்சர், நிதி ஆயோக் துணைத் தலைவர் ஆகியோர் அடங்கிய இந்தக் குழு, 15 மாநிலங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்படும் அபாயத்தைத் தணிவிப்பதற்கான முன்மொழிவுக்கு தேசிய பேரிடர் தணிவிப்பு நிதியிலிருந்து நிதியுதவி அளிப்பதற்கும் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள சிவில் பாதுகாப்பு …
Read More »അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഷി യോമി ജില്ലയിൽ 186 മെഗാവാട്ട് ടാറ്റോ-1 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നിക്ഷേപ നിർദ്ദേശത്തിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി
അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഷി യോമി ജില്ലയിൽ ടാറ്റോ-I ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ (എച്ച്ഇപി) നിർമ്മാണത്തിനായി 1750 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സാമ്പത്തിക കാര്യ കാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നൽകി. 50 മാസമാണ് പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി കണക്കാക്കുന്നത്. 186 മെഗാവാട്ട് (3 x 62 മെഗാവാട്ട്) സ്ഥാപിത ശേഷിയുള്ള പദ്ധതി 802 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് (എംയു) ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന …
Read More »അടൽ ഇന്നൊവേഷൻ മിഷൻ്റെ തുടർച്ചയ്ക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
രാജ്യത്തെ മുൻനിര ഉദ്യമമായ അടൽ ഇന്നോവേഷൻ മിഷൻ തുടരുന്നതിനും അതിന്റെ പ്രവർത്തന വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീതി അയോഗിന് കീഴിൽ 2028 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്കായി 2,750 കോടി രൂപ ബജറ്റ് വിഹിതം അനുവദിക്കുന്നതിനും പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി. ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ഊർജ്ജസ്വലമായി നിലനിൽക്കുന്ന നവീനാശയ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംരംഭകത്വ ആവാസവ്യവസ്ഥയും കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും ആഴത്തിലാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന …
Read More »મંત્રીમંડળે અરુણાચલ પ્રદેશના શી યોમી જિલ્લામાં રૂ. 1750 કરોડના ખર્ચ અને 50 મહિનાના પૂર્ણ સમયગાળા સાથે 186 મેગાવોટના ટેટો-1 હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રીક પ્રોજેક્ટના નિર્માણ માટે રોકાણની દરખાસ્તને મંજૂરી આપી
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ સમિતિએ અરુણાચલ પ્રદેશના શી યોમી જિલ્લામાં ટાટો-1 હાઈડ્રો ઈલેક્ટ્રીક પ્રોજેક્ટ (HEP)ના નિર્માણ માટે રૂ. 1750 કરોડના રોકાણને મંજૂરી આપી છે. પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવાનો અંદાજિત સમયગાળો 50 મહિનાનો છે. 186 મેગાવોટ (3 x 62 મેગાવોટ) ની સ્થાપિત ક્ષમતા સાથેનો પ્રોજેક્ટ 802 મિલિયન યુનિટ્સ (MU) ઊર્જાનું ઉત્પાદન કરશે. પ્રોજેક્ટમાંથી ઉત્પન્ન થતી વીજળી અરુણાચલ પ્રદેશ …
Read More »કેબિનેટે સમગ્ર ભારતીય રેલ્વેમાં કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરવા, મુસાફરીમાં સરળતા, લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ ઘટાડવા, તેલની આયાત ઘટાડવા અને CO2 ઉત્સર્જન ઘટાડવા ત્રણ મલ્ટીટ્રેકિંગ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આર્થિક બાબતો પરની મંત્રીમંડળીય સમિતિએ આજે રેલવે મંત્રાલયની ત્રણ પરિયોજનાઓને મંજૂરી આપી દીધી છે, જેનો કુલ ખર્ચ રૂ. 7,927 કરોડ (અંદાજે) છે. આ પ્રોજેક્ટ્સ આ મુજબ છેઃ 1. જલગાંવ – મનમાડ ચોથી લાઇન (160 કિમી) 2. ભુસાવળ – ખંડવા ત્રીજી અને ચોથી લાઇન (131 કિમી) III. પ્રયાગરાજ (ઇરદતગંજ) – માણિકપુરની ત્રીજી લાઇન (84 કિમી) પ્રસ્તાવિત મલ્ટિ-ટ્રેકિંગ પ્રોજેક્ટ્સ કામગીરીને સરળ બનાવશે અને ગીચતામાં ઘટાડો કરશે, જે …
Read More »કેબિનેટે વન નેશન વન સબસ્ક્રિપ્શન (ONOS) ને મંજૂરી આપી
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે એક રાષ્ટ્ર એક સબસ્ક્રિપ્શનને મંજૂરી આપી દીધી છે, જે કેન્દ્રીય ક્ષેત્રની નવી યોજના છે, જે દેશભરમાં વિદ્વાનોના સંશોધનાત્મક લેખો અને સામયિકોના પ્રકાશન સુધી પહોંચ પ્રદાન કરશે. આ યોજનાનું સંચાલન સરળ, વપરાશકર્તાને અનુકૂળ અને સંપૂર્ણ ડિજિટલ પ્રક્રિયા મારફતે કરવામાં આવશે. આ કેન્દ્ર સરકારની સરકારી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ અને સંશોધન …
Read More »કેબિનેટે અટલ ઈનોવેશન મિશનને ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે નીતિ આયોગના નેજા હેઠળ તેની મુખ્ય પહેલ, અટલ ઇનોવેશન મિશન (AIM) ને ચાલુ રાખવા માટે મંજૂરી આપી છે, જેમાં કામના વિસ્તૃત અવકાશ અને રૂ.ના ફાળવેલ બજેટ સાથે. 31 માર્ચ, 2028 સુધીના સમયગાળા માટે 2,750 કરોડ. AIM 2.0 એ Viksit Bharat તરફ એક પગલું છે જેનો ઉદ્દેશ્ય ભારતની પહેલેથી જ વાઇબ્રન્ટ ઇનોવેશન અને એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ઇકોસિસ્ટમને …
Read More »