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जम्मू-कश्मीर में विकास और शांति केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : रामदास अठावले

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जम्मू (मा.स.स.). केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर में विकास और शांति प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो अब इस वर्ष लाखों पर्यटकों की यात्रा तथा लोगों के कल्याण के लिए जम्मू और कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपये की निवेश प्रक्रियाओं की शुरुआत से स्पष्ट होता है। मंत्री ने यह बात नगर में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से बातचीत के दौरान कही।

रामदास अठावले ने कहा कि वर्तमान सरकार के तहत जम्मू-कश्मीर में जो शांतिपूर्ण माहौल है, वह लाखों पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। यह एक सकारात्मक संकेत है, जो पर्यटन क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के अलावा जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा। अठावले ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करके जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना चाहती है। मंत्री ने कहा कि कई निजी क्षेत्र के निवेशक जम्मू-कश्मीर आ रहे हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश के कल्याण के लिए हजारों करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।

यह व्यक्त करते हुए कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और था, अठावले ने कहा कि शांति बनाए रखने और अपने विकास के लिए भारत के साथ संबंध सुधारना पाकिस्तान के हित में है। रामदास अठावले ने कहा कि पिछले कई वर्षों से जम्मू-कश्मीर के लिए विकास के द्वार खुले हैं जो इस बात से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, मुद्रा, पीएम उज्ज्वला योजना, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना जैसी केंद्र प्रायोजित सभी योजनाएं और कार्यक्रम एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं अब जम्मू-कश्मीर में लागू की गई हैं। अठावले ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में कई केंद्रीय योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन इस बात का गवाह है कि भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों को आवास, आजीविका आदि सभी क्षेत्रों में सामाजिक स्थिरता प्रदान करने के लिए दृढ़ है।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्‍व में जम्मू-कश्मीर में सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आई है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर में पीएम जन धन योजना के तहत 2014-2022 (सितंबर) के बीच, 26 लाख खाते खोले गए हैं; पीएम उज्ज्वला योजना के तहत, 2016-22 (सितंबर) के बीच लाभार्थियों को 12 लाख 43 हजार गैस कनेक्शन आवंटित किए गए हैं; पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत, 2015-22 (सितंबर) के बीच जम्मू-कश्मीर में 15 हजार घरों का निर्माण किया गया है; पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 90 हजार घरों का निर्माण किया गया है, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत, जम्मू-कश्मीर में 05 लाख 09 हजार लोगों को लाभ मिला है और उजाला योजना के तहत, जम्मू-कश्मीर में 85 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि 2019-22 (सितंबर) के बीच, नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के तहत 1720 नशामुक्ति केंद्रों को या तो वित्त पोषित किया गया है या स्थापित किया गया है, जिनमें से जम्मू-कश्मीर में 12 केन्द्रों को या तो वित्त पोषित किया गया है या स्थापित किया गया है।

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