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राजीव चंद्रशेखर ने जीपीएआई शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया

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नई दिल्ली (मा.स.स.). भारत ने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप (जीपीएआई) के सदस्य देशों से डेटा गवर्नेंस के बारे में नियमों और दिशानिर्देशों का एक सामान्य ढांचा विकसित करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया ताकि उपयोगकर्ता को नुकसान से बचाया जा सके और इंटरनेट और एआई दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

तीन दिवसीय जीपीएआई शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में बोलते हुए, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपयोगकर्ता हानि, अपराध और ऑनलाइन भरोसे को खतरे में डालने वाले मुद्दे बढ़ रहे हैं। हम सभी को उपयोगकर्ता के नुकसान के बारे में चिंतित होना चाहिए। मैं सदस्य देशों को डेटा गवर्नेंस, सुरक्षा और भरोसे के बारे में नियमों और दिशा-निर्देशों के एक सामान्य ढांचे को विकसित करने के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। यह जितना इंटरनेट के लिए जरूरी है उतना ही एआई के लिए भी।

राजीव चंद्रशेखर ने टोक्यो में आयोजित शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां इसने जीपीएआई की अध्यक्षता ग्रहण की, जो जिम्मेदार और मानव-केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग का समर्थन करने के लिए 2020 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। वसुधैव कुटुम्बकम (दुनिया एक परिवार है) के भारत के दृष्टिकोण के बारे में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि भारत-स्टैक, जिसने भारत में शासन और लोकतंत्र को बदल दिया है और लाखों भारतीय नागरिकों को लाभान्वित किया है, को ओपन सोर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उन्होंने सुझाव दिया कि “हम मानते हैं कि जीपीएआई देशों के साथ सहयोग कर सकता है और सामान्य एआई प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों का निर्माण कर सकता है जो सभी सदस्य राज्यों द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं और वास्तव में सभी भाग लेने वाले देशों के लोगों और नागरिकों को लाभान्वित कर सकते हैं।” उन्होंने एआई के आसपास कौशल और प्रतिभा पैदा करने के लिए एक सामान्य ढांचा विकसित करने पर जोर दिया- एक ऐसा क्षेत्र जिसमें भारत नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने एआई के भविष्य के निर्माण में एक साथ काम करने में सक्षम होने और तत्काल तरीके से ऐसा करने में सक्षम होने के लिए सदस्य देशों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने सहित सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के बारे में भी बात की।

जीपीएआई अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर सहित 25 सदस्य देशों का एक समूह है। भारत 2020 में एक संस्थापक सदस्य के रूप में समूह में शामिल हुआ था। यह भागीदारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षा जगत के प्रमुख विशेषज्ञों के सहयोग से एआई के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करता है और मानव अधिकारों, समावेश, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास पर आधारित एआई के जिम्मेदार विकास और उपयोग का मार्गदर्शन करता है।

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