राजस्थान हाईकोर्ट ने जीएम फूड के निर्माण और आयात पर रोक लगाई

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने देशभर में जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फूड की बिक्री, निर्माण, वितरण और आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने केन्द्र सरकार को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं।

इसके साथ ही अदालत ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) को निर्देश दिए हैं कि वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत जीएम फूड से संबंधित रेगुलेशन 6 महीने में बनाए। पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (GEAC) को पाबंध किया है कि जब तक रेगुलेशन जारी नहीं हो जाते हैं, वह किसी भी कंपनी को आयात की अनुमति नहीं देगी। अदालत ने यह आदेश कृतेश ओसवाल व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

जीएम फ्री टैग के साथ ही आयात की अनुमति

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश के किसी भी बंदरगाह से जीएम फ्री टैग के बिना किसी भी खाद्य पदार्थ का आयात नहीं किया जाएगा। अदालत ने कस्टम और पोर्ट अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने जोर देकर कहा-देश में आयात होने वाले सभी खाद्य पदार्थों पर जीएम फ्री टैग अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए।