व्यापार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 15वें वित्त आयोग चक्र (एफसीसी) (2021-22 से 2025-26) के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना “प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना” (पीएमकेएसवाई) के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपये के परिव्यय को स्वीकृति दी है। …

एशिया पैसिफिक में उपयुक्त समय पर उजागर की गई नई पहचान, क्षेत्र के युवा और डिजिटली सक्षम वर्कफोर्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में निभा रही है अहम भूमिका हरियाणा, भारत एशिया पैसिफिक की अग्रणी HR सॉल्यूशंस प्रदाता कंपनी PERSOLKELLY ने आज से आधिकारिक रूप से खुद को PERSOL के रूप में रीब्रांड कर लिया है। यह …

वाशिंगटन. अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा कर दी है. बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए बताया कि भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की जानकारी दी. भारत पर 25 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ एक अगस्त से लागू होगा. …

निम्नलिखित तालिका में पिछले पांच वर्षों के दौरान कच्चे इस्पात की क्षमता और उत्पादन का विवरण प्रदर्शित किया गया है:- वर्ष क्षमता (मिलियन टन में) उत्पादन (मिलियन टन में) 2020-21 143.91 103.54 2021-22 154.06 120.29 2022-23 161.30 127.20 2023-24 179.51 144.30 2024-25 200.33 152.18 वर्ष 2024-25 में कच्चे इस्पात की क्षमता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की हिस्सेदारी नीचे दी गई है:- कच्चे इस्पात की क्षमता वर्ष एमएसएमई सहित द्वितीयक इस्पात संयंत्र कुल प्रतिशत हिस्सा 2024-25 94.42 200.3 47 प्रतिशत स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); आंकड़े मिलियन टन में इस्पात एक विनियमन-मुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाकर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने इस्पात क्षेत्र, जिसमें इस क्षेत्र के एमएसएमई भी शामिल हैं, को आत्मनिर्भर बनाने और घरेलू इस्पात निर्माताओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं: सरकारी खरीद के लिए ‘मेड इन इंडिया’ इस्पात को प्रोत्साहन देने के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित लौह एवं …

देश भर के ओडीओपी उत्पादों (एक जिला, एक उत्पाद), भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प के प्रचार और बिक्री के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित पीएम एकता मॉल (यूनिटी मॉल) स्थापित करने के लिए सभी राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रस्तावित मॉल में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को अपने …

सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी (सी) संख्या 191/2022 (पिनाक पाणि मोहंती बनाम यूओआई और अन्य) में सहकारिता मंत्रालय की दायर एक अंतरिम आवेदन में 29.03.2023 को अन्य बातों के साथ-साथ आदेश दिया कि: “(i) “सहारा-सेबी रिफंड खाते” में पड़ी 24,979.67 करोड़ रुपये की कुल राशि में से, 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाएंगे, जो सहारा समूह के …

केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के मुख्य महाप्रबंधकों (सीजीएम) के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस उच्च-स्तरीय बैठक में बीएसएनएल की परिचालन प्रगति की समीक्षा की गई, क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान किया गया और कंपनी के नेटवर्क एवं …

भारी उद्योग मंत्रालय ने 28 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष व्याख्यान सत्र का आयोजन किया। इस अवसर पर भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकी भारी उद्योग मंत्रालय के …

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) की शुरूआत की। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण …

मुंबई. रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ मुंबई में केन्द्रीय एजेंसी ईडी की छापेमारी की कार्रवाई शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही. जांच एजेंसी ने बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर डिवाइसेज जब्त किए. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ईडी ने तीन हजार करोड़ रुपये …