Tag Archives: मामला

लखनऊ. मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़े मुकदमों का ब्योरा अब तक न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाने का आदेश दिया है. साथ …

लखनऊ. इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक आदेश पारित कर यह बताया है कि किन कारणों से काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी जमीन के विवाद को एकल न्यायाधीश से वापस लिया गया, जो 2021 से इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे। चीफ जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर ने यह कहते हुए इस …

लखनऊ. वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे पूरा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए आठ सप्ताह का वक्त दे दिया है. सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने कहा, “जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने मस्जिद कमेटी की याचिका को …

नई दिल्ली. पिछले साल भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ आईं हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की हाल ही में जारी वार्षिक रिपोर्ट तो यही कहती है। अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों में रेलवे नंबर दो और बैंक तीसरे नंबर पर हैं। 1,15,203 …

अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मामले में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर उनके …

चंडीगढ़. नूंह में हिंसा के बाद हरियाणा में मुसलमानों के बहिष्कार और अलगाव के आह्वान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) में एक याचिका दायर की गई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया है। उन्होंने यह जानकारी …

चंडीगढ़. सिरसा से विधायक गोपाल कांडा को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। विधायक गोपाल कांडा को 11 साल बाद कोर्ट से राहत मिली है। वहीं,  इस मामले में पूर्व मंत्री कांडा 18 महीने जेल में भी रह चुके हैं। गोपाल कांडा गीतिका नाम की एयरहोस्टेस …

नई दिल्‍ली. दिल्ली सरकार बनाम एलजी के अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वह केस को पांच जजों के संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं. फिर संविधान पीठ तय करेगा कि क्या केंद्र इस तरह संशोधन कर सकता है या नहीं? हालांकि, इस मामले …