केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी भुवनेश्वरमध्ये ओदिशा येथे पोलिस महासंचालक/पोलिस महानिरीक्षकांच्या 59 व्या परिषदेचे केले उद्घाटन

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज भुवनेश्वरमध्ये ओदिशा येथे पोलिस महासंचालक/पोलिस महानिरीक्षकांच्या 59 व्या परिषदेचे उद्घाटन केले. या परिषदेच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवसाच्या कामकाजाचे अध्यक्षपद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भूषवणार आहेत. या परिषदेचे आयोजन हायब्रिड स्वरुपात होत असून सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलिस महासंचालक/ पोलिस महानिरीक्षक आणि सीएपीएफ/सीपीओंचे प्रमुख यामध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहतील आणि सर्व राज्यातील विविध श्रेणींचे अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित राहतील. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, विविध राज्यांचे गृहमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव देखील या परिषदेतील आजच्या चर्चेत सहभागी झाले.

यावेळी गुप्तचर विभागाच्या उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते पोलिस पदके देऊन सन्मानित करण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यावेळी पोलिस ठाणी 2024 च्या श्रेणींवरील गृहमंत्रालयाच्या पुस्तकाचे देखील प्रकाशन केले. शाह यांनी तीन सर्वोत्तम पोलिस ठाण्यांना करंडक  प्रदान केला.

2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका अतिशय सुरळीतपणे पार पाडल्याबद्दल आणि तीन नव्या फौजदारी कायद्यांना सुरळीत  लागू केल्याबद्दल आपल्या उद्घाटनपर भाषणात अमित शाह यांनी पोलिस नेतृत्वाचे अभिनंदन केले.

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्र्यांनी जम्मू आणि काश्मीर, ईशान्येकडील भाग आणि डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरवाद्यांच्या कारवायांनी ग्रस्त राज्यांमध्ये सुरक्षाविषयक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा करणाऱ्या कामगिरीबद्दल समाधान व्यक्त केले.

तीन नव्या फौजदारी कायद्यांमुळे देशातील फौजदारी न्याय प्रणालीच्या स्वरुपात परिवर्तन केले असून ती शिक्षाभिमुखतेकडून न्यायाभिमुख बनली आहे. नव्या कायद्यांचा आत्मा भारतीय परंपरेत रुजलेला असल्यावर त्यांनी भर दिला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’चे ध्येय साध्य करण्यात आणि 2027 पर्यंत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्यात सुरक्षा यंत्रणांची महत्वाची भूमिका केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी अधोरेखित केली.पूर्व सीमेवर उदयाला येणाऱ्या सुरक्षाविषयक आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.  शून्य सहिष्णुता धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शून्य सहिष्णुता धोरण  आणि शून्य सहिष्णुता कृती योजनेच्या दिशेने पुढाकार घेण्याचे आवाहन शाह यांनी केले.

या परिषदेच्या पुढील दोन दिवसांमध्ये, डावा कट्टरवाद, किनारपट्टीलगतची सुरक्षा, अंमली पदार्थ प्रतिबंध, सायबर गुन्हे आणि आर्थिक सुरक्षा यासह विद्यमान आणि उदयोन्मुख राष्ट्रीय सुरक्षा आव्हानांचा सामना करण्यासाठी देशातील पोलीस नेतृत्वातील सर्वोच्च अधिकारी एक आराखडा तयार करतील. तसेच नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीची प्रगती आणि पोलिसाच्या कामकाजाच्या सर्वोत्तम पद्धती आणि संबंधित उपक्रम यांचा देखील पुढील दोन दिवसात आढावा घेतला जाणार आहे.