ट्रंप की ‘पीस कूटनीति’: इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों का ऐतिहासिक युद्धविराम लागू

वाशिंगटन | गुरुवार, 16 अप्रैल 2026  

पश्चिम एशिया (Middle East) में पिछले कई महीनों से जारी खूनी संघर्ष के बीच आज एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सक्रिय कूटनीति के बाद इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों का संघर्ष विराम (Ceasefire) आधिकारिक तौर पर प्रभावी हो गया है। भारतीय समयानुसार, यह युद्धविराम गुरुवार शाम से लागू हुआ, जिससे दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में गूंजते धमाके फिलहाल शांत हो गए हैं।

डोनाल्ड ट्रंप का ‘पीस प्लान’ और ‘ट्रुथ सोशल’ पोस्ट

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर इस समझौते की पुष्टि करते हुए इसे अपनी बड़ी राजनयिक जीत बताया है। ट्रंप ने लिखा:

“मैंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसफ औन और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बेहतरीन बातचीत की है। दोनों नेता अपने देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 10 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। दुनिया भर में 9 युद्ध रुकवाने के बाद, यह मेरा 10वां सफल प्रयास होगा।”

ट्रंप ने आगे बताया कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो को इस अस्थायी विराम को एक ‘स्थायी शांति समझौते’ में बदलने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रपति जोसफ औन और नेतन्याहू के बीच ‘गतिरोध’

भले ही संघर्ष विराम लागू हो गया है, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर तनाव अभी भी बरकरार है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसफ औन ने इजरायली प्रधानमंत्री से सीधी बातचीत करने के अमेरिकी प्रस्ताव को फिलहाल ठुकरा दिया है। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार, औन ने स्पष्ट किया है कि जब तक युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वे नेतन्याहू से सीधे संवाद नहीं करेंगे।

मुख्य अपडेट और चुनौतियां: एक नज़र में

हिजबुल्ला की चुप्पी: शांति या तूफान से पहले की शांति?

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा ‘एक्स फैक्टर’ हिजबुल्ला है। जहाँ एक तरफ लेबनान की सरकार और सेना शांति की ओर कदम बढ़ा रही है, वहीं ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सहमति नहीं आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हिजबुल्ला इन 10 दिनों के दौरान एक भी रॉकेट दागता है, तो इजरायल की ओर से “ऑपरेशन मिडनाइट हैमर” जैसे बड़े जवाबी हमले फिर से शुरू हो सकते हैं।

क्या है इस सीजफायर का मकसद?

1. मानवीय सहायता: दक्षिणी लेबनान में फंसे नागरिकों तक भोजन और दवाएं पहुंचाना।

2. राजनयिक ‘ब्रीदिंग स्पेस’: ट्रंप प्रशासन इस 10 दिनों का उपयोग दोनों देशों के बीच 34 साल बाद पहली बार उच्च स्तरीय सीधी वार्ता कराने के लिए करना चाहता है।

3. पुनर्निर्माण की चर्चा: अमेरिका ने संकेत दिया है कि शांति समझौता होने पर लेबनान के आर्थिक सुधार के लिए बड़े निवेश पैकेज दिए जा सकते हैं।

निष्कर्ष: यह 10 दिन न केवल इजरायल और लेबनान के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो यह मध्य पूर्व में दशकों से चले आ रहे विवाद के खात्मे की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें ‘ब्लू लाइन’ (इजरायल-लेबनान सीमा) पर टिकी हैं।